दिवेघाटाच्या पालखीचा अवघड टप्पा, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पार केला, यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या, या वेळी सुप्रिया सुळे यांनी फुगडीचा फेर देखील धरला. NCP Leader | Supriya Sule Joined Pandharpur Wari Crossed Dive Ghat Valleyhttps://www.youtube.com/watch?v=EgHKTLjux8o
डाॅ. संदेश शहा : शुक्रवार, 13 जुलै 2018 इंदापूर : बारामती हा देशातील आदर्श लोकसभा मतदारसंघ करण्याचा माझा संकल्प आहे. रक्तक्षय तसेच कुपोषण मुक्त करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. नकोशी मुलगी हवेशी होण्यासाठी सायकल वाटप करण्याचा उपक्रम सुरू आहे. मुलींनी माहेरची आठवण म्हणून सायकल लग्न झाल्यानंतर सासरी नेवू नये असे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकारातून येथील विद्या प्रतिष्ठान शैक्षणिक संकुल मैदानावर इंदापूर विधान सभा मतदारसंघातील आशा वर्कर्स तसेच शालेय युवतींना सुमारे दोन कोटी रूपयांच्या ती हजार सायकलींचे वाटप करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. सुळे यांनी युवतींशी सुसंवाद साधत त्यांना बोलते करून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार हे पुन्हा प्रकृती अस्वस्थतेमुळे कार्यक्रमास येवू शकले नाहीत. सौ. सुळे म्हणाल्या की बारामती लोकसभा मतदार संघात आतापर्यंत प्रत्येकी दहा हजार श्रवणयंत्रे व सायकलींचे वाटप करण्यात आले. राष्ट्रीय नेते शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली 20 टक्के राजकारण व 80 टक्के समाजकारण या धोरणाने गरिब महिला व शेतक-यांसाठी लढण्यास कटिबध्द आहे. अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर्स यांना सर्वप्रथम रक्तक्षय मुक्त करण्याचे धोरण आहे. महिलांच्या कर्करोगाचे निदान व्हावे म्हणून देशात सर्वप्रथम पुणे जिल्हाप रिषदेने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. युवती व महिला सुरक्षितपणे फिरल्या पाहिजेत हे माझे स्वप्न असून हे स्वप्न पुर्ण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देवू. आमदार दत्तात्रय भरणे म्हणाले, सर्वसामान्य माणूस विकासाचा केंद्रबिंदू मामून काम करणा-या खासदार सुप्रिया सुळे या आपल्या प्रतिनिधी असल्याने आपण सर्वजण भाग्यवान आहोत. खासदार सुळे या आदर्श संसदपटू असून त्यांनी सर्वत्र जनसंपर्क ठेवून विकासकामे केली आहेत. सायकल वाटप कार्यक्रमामुळे युवती व महिला त्यांना कधीच विसरणार नाहीत.
By: एबीपी माझा, वेब टीम | Last Updated: 16 Jul 2018 04:11 PM स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं राज्यभर पुकारलेल्या दूध आंदोलनाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेनं शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदानाची मागणी केली. https://abpmajha.abplive.in/maharashtra/ncp-and-shivsena-supports-swabhimani-milk-protest-562977
https://www.facebook.com/abpmajha/videos/10160832060680271/
इस वीडियो में जानिए क्यों NCP की सुप्रिया सुले बजाया भोंपू और किस को निशाना बना रही है सुप्रिया. https://www.youtube.com/watch?v=tNDN2h4Oiwo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Tv9Marathi/videos/856723307856793/
लोकसत्ता ऑनलाइन | July 16, 2018 दुधाला ५ रूपये दरवाढ मिळावी यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'पुंगी बजाओ' आंदोलन केले. शेतकरी पोटतिडकीने मागण्या मांडत असताना या सरकारने झोपेचे सोंग घेतले आहे. आता दूधासाठी हक्काचा दर तो मागतोय. दुधाला ५ रूपये दरवाढ मिळावी यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘पुंगी बजाओ’ आंदोलन केले. राज्य सरकार सातत्याने गरीब, कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप सुळे यांनी केला आहे. दुधाचा भाव वाढलाच पाहिजे असे म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचे त्या म्हणाल्या. ज्या संघटना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहेत. त्यांच्या मागे आम्ही आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी पोटतिडकीने मागण्या मांडत असताना या सरकारने झोपेचे सोंग घेतले आहे. आता दूधासाठी हक्काचा दर तो मागतोय. मुख्यमंत्री तुम्ही जागे व्हायलाच हवे. यासाठीच आज राष्ट्रवादीच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहोत. दूध दराच्या या आंदोलनास आमचा सक्रीय पाठिंबा आहे. शेतीला उत्तम जोडधंदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दूधाकडे विद्यमान राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. दुधाला योग्य दर देण्याबाबत हे सरकार गंभीर नाही. यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यात आंदोलन केले. या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा आम्ही सर्वांनी प्रयत्न केला. गुजरात सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पॅकेज दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारला काय अडचण आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला.https://twitter.com/supriya_sule/status/1018782202438406144/photo/1
https://goo.gl/vTyPfZ @supriya_sule @NCPspeaks @MumbaiNCP @chitrancp
बुलढाणा: राज्याच्या विविध भागांमध्ये सोमवारपासून दूध आंदोलनाने जोर पकडला. सोलापूर, जालना, बुलडाणा, अमरावती आणि पुण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. या आंदोलनाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही पाठिंबा जाहीर केला. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तर बुलढाण्यात थेट रस्त्यावर उतरून भर पावसात पिपाणी आंदोलनही केले. यावेळी सुप्रिया सुळेंना राजू शेट्टींच्या आंदोलनाला आमचा... https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/zee+news+marathi-epaper-zeemar/paha+kashasathi+pipani+vajavatayat+supriya+sule-newsid-92466529?ss=wsp&s=a
Marathi News >> माय मराठी >> homeMonday, 16 Jul, स्पर्धा परीक्षा आंदोलन पुणे-स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसच्यावतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले . या उपोषणात राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुहास उभे व स्पर्धा परिक्षा सेलचे पुणे शहर अध्यक्ष विक्रम मधुकर गायकवाड यांच्या नेतुत्वाखाली करण्यात आले . यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपोषण स्थळी भेट देउन मागण्याचे निवेदन स्वीकारले . या सदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले कि , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील , राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार व विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडे मागण्या मांडतील व त्यांना न्याय देतील .या आंदोलनात महापालिका विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे , माजी आमदार कमल ढोलेपाटील ,जालिंदर कामठे , शहर महिला अध्यक्षा रुपाली चाकणकर , नगरसेवक प्रदीप गायकवाड , माजी नगरसेवक रविंद्र माळवदकर , शहर युवा अध्यक्ष राकेश कामठे , प्रदेश विद्यार्थी उपाध्यक्ष सुजित जगताप , भोलासिंग अरोरा , युवती अध्यक्ष मनाली भिलारे , किशोर कांबळे , अजिंक्य पालकर , सुजित जगताप , संजय कामठे , निलेश जाधव , नितीन रोकडे , विद्यार्थी पुणे शहर अध्यक्ष ऋषी परदेशी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते . यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले .या निवेदनामध्ये रिक्त जागा भरण्यात याव्यात , सेवा निवृत्तीचे वय ५५ करण्यात यावे , कंत्राट पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येऊ नये , राज्य सेवेच्या २०१८ च्या जाहिरातीमध्ये पदसंख्येत वाढ करण्यात यावी , संयुक्त परीक्षा गट ब च्या जाहिरातीमध्ये पदसंख्येत वाढ करण्यात यावी , तलाठी पदाची जाहिरात प्रसिध्द करून त्याची परीक्षा mpsc द्वारे घेण्यात यावी , महापरिक्षा पोर्टल बंद करून त्या सर्व परीक्षा mpsc द्वारे घेण्यात याव्यात , परीक्षा केंद्रावरती मोबाइल जॅमर बसविण्यात यावेत , सर्व परीक्षा या सी सी टी व्ही नियंत्रण कक्षेत आणावेत , राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्वतंत्र मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी , प्रतीक्षा यादी लावून उमेदवार निवड यादीत नाव येऊन पद स्वीकारत नाही . ते पद रिक्त न ठेवता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला ती जागा द्यावी . यामुळे अनुशेष रिक्त राहणार नाही , पोलीस उपनिरीक्षक २०१६ व २०१७ चा प्रलंबित निकालाबाबत राज्य शासनाने भूमिका घ्यावी , mpsc ने ४५ दिवसाच्या आत निकाल लावावेत . अशा मागण्या मांडण्यात आल्या .https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/my+marathi-epaper-mymar/spardha+pariksha+denarya+vidyarthyanchya+maganyansathi+rashtravadi+yuva+kongresache+lakshanik+uposhan-newsid-92463791?ss=wsp&s=a
Marathi News >> पुढारी >> Main EditionMonday, 16 Jul, दूध_दर_आंदोलन पुणे : पुढारी ऑनलाईन दुधाला योग्य दर देण्याबाबत हे सरकार गंभीर नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. त्यांनी राज्यात सुरू असलेल्या दूध दर आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतीला उत्तम जोडधंदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुधाकडे विद्यमान राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यासाठी पुण्यात आंदोलन करत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा...
https://www.youtube.com/watch?v=IPli2V4D34I&feature=youtu.be
लोकसत्ता ऑनलाइन | Published on: July 25, 2018 9:13 am गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्रीच महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्यास जबाबदार मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा – सुप्रिया सुळे भाजपाच्या जाहीरनाम्यात मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा विषय होता. परंतु सत्तेत आल्यानंतर मराठ्यांना आणि धनगरांना आरक्षण मिळालं नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांना सत्तेत आल्यावर न्यायालय आठवतं , निवडणुकीच्या प्रचारात न्यायालय आठवलं नाही, असा निशाणा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर साधला. तसंच गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्रीच महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्यास जबाबदार आहेत असा आरोप करत झेपत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली. औरंगाबादमध्ये काकासाहेब शिंदे या तरुणाच्या मृत्यूनंतर आक्रमक झालेल्या मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज (बुधवारी) मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यात बंदची हाक दिली आहे. बंददरम्यान तोडफोड आणि हिंसा करु नये, असे आवाहनही मराठा मोर्चा समन्वयकांनी केले आहे. समन्वयकांकडून सार्वजनिक वाहतुकीवर बंदचा परिणाम होणार नसल्याचं सांगितलं असलं तरी खासगी वाहनं रस्त्यावर उतरू देणार नसल्याचा पवित्रा मराठा मोर्चेकऱ्यांनी घेतला आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही शांततेच्या मार्गाने आरक्षणासह इतर मागण्या मांडणाऱ्या मराठा तरुणांच्या मागण्यांची राज्य सरकारने योग्य दखल घेतली नसल्याने ही उद्रेकाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री चिथावणीखोर वक्तव्ये करीत असल्याने हे आंदोलन चिघळले आहे, असा आरोप केला आहे. मराठा आंदोलनाच्या सद्य स्थितीवर एक निवेदन प्रसारित करीत पवार यांनी आपली भुमिका स्पष्ट केली. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/supriya-sule-demands-resignation-of-cm-devendra-fadanvis-maratha-agitation-1719390//lite/
https://www.facebook.com/abpmajha/videos/10160866788745271/
Aparnna Hajirnis July 25, 2018Supriya Sule in the Lok Sabha, spoke about the now-suspended Maratha Kranti Morcha in Maharashtra. Sule, MP from NCP, said, “Maratha and Dhangar were the subjects of reservation in BJP’s manifesto. But after coming to power, Marathas and Dhangars did not get reservation. Because Chief Minister remembers the High Court during elections but not when he is in power”. Supriya Sule also demanded that Chief Minister should resign if the Chief Minister, who is also responsible for the responsibility of destroying the law and order in Maharashtra, is not responsible for it.Maratha Kranti Morcha turned violent after the death of Kakasaheb Shinde in Aurangabad today called for a shutdown in Mumbai, Navi Mumbai and Thane for the demand for reservation. Maratha Morcha coordinators appealed to not be violent during bandh. The Maratha marches have not been allowed to go on the streets even though the coordinators are implied that the bandh will not have any impact on public transport.Earlier, NCP Chief Sharad Pawar also said that due to the demands of the Maratha youth who have demanded the demands of the Maratha youth, including the reservation, the state has not taken proper notice. The Chief Minister and his ministers have been accused of making false statements in this regard. On the current status of the Maratha agitation, Pawar made a demand for Maratha representation in his statement.Several places of Mumbai such as Mankhurd, Govandi saw protests turn violent with protestors torching buses and other vehicles.
https://www.facebook.com/BBCnewsMarathi/videos/1626672627461061/
मंगेश कोळपकर : गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पूर्वी विरोधी पक्षनेते होते. अभ्यासू म्हणून त्यांची प्रतिमा होती. तरीही निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे म्हटले. आता ते सांगत आहेत की, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मग प्रचाराची भाषणे करताना कायदा आठवत नव्हता की माहिती नव्हता, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीस यांच्यावर टीका केली."सरकारनामा'शी दिल्ली येथे बोलताना त्यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका केली. राज्यातील सध्याचे पेटलेले वातावरण हे सरकारच्या कारभाराचा परिणाम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचार सभांतील भाषणे आजही उपलब्ध आहेत. ती पुन्हा बघितली तर, त्यांचा फोलपणा कळून येईल. केवळ मते मिळविण्यासाठी लोकांच्या भावनांशी खेळणे म्हणजे राजकारण आहे काय, असाही प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केला.""स्मार्ट सिटीसारखी बोगस योजना आजवर बघितलेली नाही. सुधारलेल्या बालेवाडीची निवड करण्याऐवजी बिबवेवाडीची निवड स्मार्ट सिटीमध्ये का केली नाही ? या बाबत आमचाही भ्रमनिरास झाला आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. ""स्मार्ट सिटीच्या पुण्यात 50 योजना जाहीर झाल्या. पण त्यातील 14 योजनांचेच उद्‌घाटन झाले. अन त्यातील 5 योजनाही पूर्ण झालेल्या नाहीत. स्मार्ट सिटीसाठी पुरेसा निधीपण दिलेला नाही. मग शहर स्मार्ट कसे होणार? ही चांगली योजना असेल म्हणून सुरवातीला आम्ही तिचे स्वागत केले होते. परंतु, त्यातील फोलपणा आता उघड झाला आहे. ही योजना शहरासाठी नाही तर केवळ 40 हजार लोकसंख्येच्या ब्लॉकसाठी आहे, असेही त्यांनी म्हटले.राष्ट्रवादीच्या आंदोलनाला यश सॅनिटरी नॅपकीनवरील जीएसटी कर कमी करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी राज्यात सर्वत्र आंदोलने केली. त्यामुळेच दबाव निर्माण होऊन केंद्र सरकारला सॅनिटरी नॅपकीनवरील जीएसटी कर कमी करावा लागला. महिलांसाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या नॅपकीनवरही हे सरकार भरमसाठ कर कसा लादू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.सुशिक्षित बेरोजगारी हा सामाजिक प्रश्नपुण्यात नुकत्याच झालेल्या बेरोजगारांच्या मेळाव्याला सुमारे 50 हजार उमेदवार उपस्थित होते. एका बाजूला सुशिक्षितांची फौज वाढत आहे अन दुसऱ्या बाजूला त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, यावर उपाय काय असा प्रश्न विचारला असता सुळे म्हणाल्या, ""सुशिक्षित बेरोजगारी ही सामाजिक समस्या आहे. या पुढील काळातही ती तीव्र होणार आहे. कारण तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. ऑटोमेशनमुळे नोकऱ्यांची संख्या वाढणार नाही तर कमी होणार आहे. त्यामुळे पुढच्या पिढीची चिंता वाटते. नव्या पिढीला तंत्रज्ञानात कायम अपडेट रहावे लागणार आहे.''या प्रश्नाचे राजकारण करू नये. तर त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष कायमच इलेक्‍शन मूडमध्ये असतो. त्यामुळे त्यांना त्याचे गांभीर्य कळत नाही, हे नागरिकांचे दुर्देव, आहे असेही त्यांनी सांगितले. स्टार्टअप, स्किल इंडियासारखे उपक्रमही फसले आहेत, त्यामुळे या बाबत तातडीने काही तरी उपायोजना कराव्या लागणार आहेत. मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी युवकांना नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे चार वर्षांत 8 कोटी युवकांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजे होत्या. प्रत्यक्षात चार लाख युवकांनाही नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.http://www.sarkarnama.in/cm-fadanvis-dont-no-about-law-sule-26834
रोहन टिल्लू : बीबीसी मराठी प्रतिनिधी राजीनामा दिला तर चर्चा कोण करणार "मराठा आरक्षणासाठी अनेक आमदार राजीनामा देत असले, तरी मी तशी भूमिका घेणार नाही. ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांच्या भावनेचा मी आदर करते. पण सगळ्यांनीच राजीनामे दिले, तर संसदेत किंवा विधानसभेत यावर चर्चा कोण करणार," अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली. मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल बीबीसी मराठीबरोबर केलेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये त्या बोलत होत्या. आरक्षणाची गरज, त्यासाठी काय करावं लागेल, अडचणी कुठे आहेत या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी मोकळेपणे दिली.1. अनेक वर्षं महाराष्ट्रात मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. असं असताना या समाजाला मागास म्हणून आरक्षण मागावंसं का वाटतं?हे आरक्षण काही अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे यांच्या मुलांसाठी नाही. प्रत्येक समाजात असे काही घटक असतात जे समाजातील बदलांमुळे मागे पडतात. त्यांच्याकडे पैसे नसतात.उदाहरण द्यायचं, तर एखाद्या शेतकऱ्याचं उदाहरण घेऊ. एखाद्या शेतकऱ्याकडे पाच एकर जमीन असते. त्याला मुलं होतात आणि जमिनीची वाटणी होते. त्या मुलांना मुलं झाली की, जमिनीचे आणखी तुकडे पडतात. अशा वेळी एका कुटुंबाकडे जेमतेम एक एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन येते.त्यामुळे कोणत्या समाजाचे किती मुख्यमंत्री झाले, या पलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. आज धनगर, मुस्लीम आणि मराठा हे समाज आरक्षण मागत आहेत. अनेक वर्षं याबाबत जो अभ्यास होत आहे, त्याचा विचार करून त्यांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण द्यावं.भाजप सरकारनं आपल्या जाहीरनाम्यात या सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती. पण अजूनही त्या सरकारने काही ठोस केलेलं नाही. प्रत्येक समाजात गोरगरीब आहेत. त्यांच्यासाठी हे आरक्षण महत्त्वाचं आहे.2. ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंत मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्त्व नेहमीच जास्त होतं. मग त्या प्रतिनिधींनी आपल्या समाजासाठी काही केलं नाही म्हणून आरक्षणाची मागणी येते का?मी मगाशीच शेतकऱ्यांचं उदाहरण दिलं. ग्रामीण भागातील परिस्थिती खूप बदलली आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव नाही, दुधाला योग्य भाव नाही. या समाजात कष्ट करून शिकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तेवढ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत का? सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये अस्वस्थता आहे.या समाजातल्या मुलांना शिकायची इच्छा आहे. पण पैसे नसल्याने त्यांना अनेक ठिकाणी फी भरता येत नाही. ते गरीब असले, तरी त्यांना स्वाभिमानाने जगायचं आहे. पण तशी संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज आहे.मराठवाड्याकडेच बघितलं, तर तिथे सर्वात जास्त आत्महत्या कोण करत आहे? मराठवाड्यात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने मराठा शेतकऱ्यांचा भरणा आहे. त्यामुळे हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि त्यामुळेच समाजाला किती प्रतिनिधित्त्व आहे, याचा विचार न करता माणुसकीच्या नात्याने हा निर्णय घ्यावा.3. काही मराठा आमदार-खासदार या प्रश्नी राजीनामा देत आहेत. तुम्ही किंवा अजितदादा यावर विचार करत नाही का?आम्ही राजीनामे दिले, तर संसदेत किंवा विधानसभेत चर्चा कोण करणार! ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांच्या भावनांचा मी आदर करते. पण तरीही या सरकारच्या विरोधात सगळ्यांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.सगळ्यांनी राजीनामे दिले, तर मग या सरकारला जे पाहिजे, तेच ते करतील. त्यामुळे आम्ही राजीनामे देण्याचा विचारही करू शकत नाही.4. अनेक तथाकथित उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांनाही आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची गरज आहे. अशा वेळी एकाच समाजासाठी आरक्षणाची मागणी कितपत योग्य आहे?ही मागणी एका समाजापुरती मर्यादित नाही. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम या तीन समाजांसाठी ही मागणी आहे. तसंच उच्चवर्णीय समाजातल्या मुलांना आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाची गरज असेल, तर तशी तरतूदही करता येईल. आजही 'कमवा आणि शिका' या योजनेसारख्या योजना आहेतच.पण मदतीची किंवा आरक्षणाची गरज असलेल्यांची संख्या एवढी जास्त असते की, सगळ्यांनाच अशा योजनांचा लाभ मिळणं शक्य नसतं. म्हणूनच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला की, त्यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. त्या अहवालाचा गांभीर्याने अभ्यास व्हायला हवा.या समाजातल्या मुलांची मेहेनत करायची तयारी आहे. पण ते फक्त न्याय मागत आहेत. त्यामुळे समाजात एकमेकांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी बारामतीच्या सभेतच वक्तव्य केलं होतं की, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. आज साडेतीन-चार वर्षं उलटून गेली आहेत. अजूनही आरक्षण मिळालेलं नाही. ही फसवाफसवी आहे.अशा पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला, तर तो चिघळेल. म्हणून माझी विनंती आहे की, हा एक सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. या प्रश्नावर गांभीर्याने सगळ्यांना एकत्र घेऊन चर्चा करावी. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. अशा वेळी राज्यसरकारची इच्छाशक्ती कमी पडते की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने काही करू शकत नाही?'खोटं बोला, पण रेटून बोला' हे सध्याच्या सरकारचं ब्रीदवाक्य आहे. मुख्यमंत्री जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा सगळ्या समाजांना आरक्षण देईन, ही त्यांची भाषा आहे. आता त्यांना न्यायप्रक्रिया दिसायला लागली.जेव्हा आमचं सरकार होतं, तेव्हा त्यांना न्यायप्रक्रिया दिसली नाही. पण स्वत: आरक्षण द्यायची वेळ...
August 2, 2018 / By Reporter[caption id="attachment_1668" align="alignnone" width="300"] NDA_Tai_Nirmala_Sitaraman Pune – Defence Minister Nirmala Sitaraman on Thursday assured Member of Parliament (MP) Supriya Sule to resolve various issues related to villages around the National Defense Academy (NDA), Khadakwasla. Sule said that she discussed about local youths working in NDA and who have been issued order to vacate their quarters. “Pune Municipal Corporation, regarding compensatory land against land given to NDA by local inhabitants Regarding Construction of alternate access road outside NDA for four Wadis (villages). For removal of mandatory condition of No Objection Certificate, for building within territory of Pune Airport Station. Regarding the play ground in NDA adjacent to villages, for kids from the neighbourhood. For removal of security wall to facilitate running of Public transport vehicles. Seeking permission for religious function on land belonging to NDA. Seeking employment for local youths on priority basis in the (National) Defence Academy”, Sule said. Also present during the meeting were local corporators Sachin Dodke, Shukracharya Wanjale, Suresh Gujar, Khushal Karanjawane, Pravin Shinde and Sachin Ghuge.
https://www.youtube.com/watch?v=g97pi-NceFk&feature=youtu.be
