Supriya Sule ने रेल मंत्री Ashwini Vaishnav से पूछा तगड़ा सवाल

 संसद के चालू शीतकालीन सत्र के शुरुआती छह दिन गतिरोध के बाद सातवें दिन कार्यवाही जारी है. सुप्रिया सुले ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि बैंकों का मुख्य रोल लोन देना होता है. लेकिन बैंक की जगह अब एनबीएफसी के जरिये लोन दिया जा रहा है जिनकी ब्याज दर अधिक रहती है..

 Discussion on The Railways (Amendment) Bill, 2024 in Lok Sabha. That the Bill further to amend the Railways Act, 1989. Floor Language: Only one Member speaks in the House at any given point of time. Whichever language s/he is speaking in is the floor Language of that moment.

खासदार सुप्रिया सुळेंचं संसदेत भाषण  दौंड, जेजुरी, निरावासियांसाठी रेल्वेशी संबंधित मागण्यांबाबत खासदार सुप्रिया सुळेंचं संसदेत भाषण

 विधानसभेतील पराभवानंतर सुप्रियाताईंचं लोकसभेत खणखणीत भाषण... संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील खासदार देखील सक्रीयपणे सहभागी होताना दिसले. आपल्या भागातील वेगवेगळे प्रश्न लोकसभेत मांडताना खासदार दिसून येत आहेत.

Discussion on The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 in Lok Sabha that the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ac...

वन नेशन वन इलेक्शनवर सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीबाबत गदारोळ सुरूच आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या (एसपी) खासदार आणि शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी केलेल्या संवादात;वन नेशन वन इलेक्शन महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर बोलून आपले मत मांडले. वन नेशन वन इलेक्शनबाब...

 केंद्रीय मंत्रिमंडळानं वन नेशन वन इलेक्शन योजना लागू करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. मात्र वन नेशन वन इलेक्शन योजनेवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. अद्याप वन नेशन वन इलेक्शन प्रकरणी सरकारनं अद्याप प्रस्तावच दिला नसल्यानं बोलणं योग्य होण...

 इनकम टॅक्स, सीबीआय आणि ईडी या आयसीई या पद्धतीने भाजपविरोधातील लोकांना त्रास देण्यात येतो. अशा लोकांवर चुकीच्या केसेस करून त्या पद्धतीने त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेमध्ये नुसते सहभागी नाही येत महत्त्वाच्या राजकीय पदावर त्यांची वर्णी लागते. त्यामुळे ज्या पद्धतीने अरविंद केजरीवाल लढले त्यांना चुकीच्या केसेस करून त्या पद्धतीने त्यांच्यावर...

 दाैंड येथे आयोजित इ.पी.एस ९५ पेन्शनरांचा राजव्यापी मेळाव्यास खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थिती दर्शवली होती, यावेळी त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. इपीएस ९५ पेन्शनधारकांसाठी संसदेत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. विशेष म्हणजे इपीएस ९५ पेन्शनधारकांचा प्रश्न त्यांच्या हक्काच्या पैशावर जे व्याज येते त्यावरच सुटू शकतो, असे सुळे यांनी सांगि...

 पुणे : इतिहासाचे जतन करण्यासाठी शासनाकडे वेळ आणि पैसा नसावा यासारखे दुर्दैव नाही, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाबाबत खेद व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक वारसास्थळे भाडेतत्वावर देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला व्यक्त असून तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या 'वारसास्थळ द...

वारसास्थळ दत्तक योजना मागे घेण्याची मागणी  पुणे : इतिहासाचे जतन करण्यासाठी शासनाकडे वेळ आणि पैसा नसावा यासारखे दुर्दैव नाही, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाबाबत खेद व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक वारसास्थळे भाडेतत्वावर देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला व्यक्त असून तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी माग...

वारसास्थळ दत्तक योजना मागे घेण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाबाबत खेद व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक वारसास्थळे भाडेतत्वावर देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला व्यक्त असून तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या 'वारसास्थळ दत्तक' योजनेअंतर्गत पुण्यातील शनिवार वाड्यासह, आगाखान पॅले...

सुप्रिया सुले ने शिवराज सिंह चौहान से की ये मांग  Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र के बारामती से सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखा है. इस पत्र में सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 'मोदी आवास योजना' के लिए फंड उपलब्ध कराने की मांग की है. बता...

हि योजना केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावी – खासदार सुप्रिया सुळे  दिल्ली : बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना दिली जाणारी रक्कम अपुरी पडत असून त्यात वाढ करावी. याबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या मोदी आवास योजनेसाठी राज्याकडे पुरेसा निधीही नाही. परिणामी अनेक पात्र लाभार्थ्या...

बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना दिली जाणारी रक्कम अपुरी पडत असून या रकमेत वाढ करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या मोदी आवास योजनेसाठी राज्याकडे पुरेसा निधीही नाही. परिणामी अनेक पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने ही संपूर्ण योजना केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावी, अ...

सुप्रिया सुळे यांनी शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली ही मागणी.  ANI :- बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे Supriya Sule यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या 'मोदी आवास योजने'साठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली ...

ये आम बजट एक अप्रैल से लागू माना जाएगा जो कि अंतरिम बजट की जगह लेगा. इस आम बजट ने साफ़ संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है.मोदी सरकार के नए बजट में ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरियों और कृषि के मद में रक़म को बढ़ाया गया है. लेकीन इस बजेट पर सुप्रिया सुलेजीने सरकारपर तंज कसा है. 

In her Lok Sabha speech, NCP's Wednesday demanded govt to conduct population census which has which was supposed to take place in 2021. 'They (BJP) talked about women and how much more they want to do and how they've got the women Reservation Bill which is still not implemented but unless you do the census how are you going to implement the bill,' ...

n her Lok Sabha speech, NCP's Wednesday demanded govt to conduct population census which has which was supposed to take place in 2021. 'They (BJP) talked about women and how much more they want to do and how they've got the women Reservation Bill which is still not implemented but unless you do the census how are you going to implement the bill,' s...