देशातील लोकशाही व्यवस्था एवढी बळकट का आहे या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा जेंव्हा मी प्रयत्न केला तेंव्हा मला जाणवले की, येथे आहार-विहार-विचार आदींची विविधता असली तरी लोकसत्ताक मूल्यांबाबत जनता प्रचंड जागरुक आहे. ही जागरुकता एका दिवसात आलेली नाही तर ती सततच्या विचारप्रक्रियेतून येथील समाजमनात खोलवर रुजलेली आहे. यासाठी ज्या समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले, त्यामध्ये महात्मा जोतीबा फुले आणि त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांचे नाव अग्रस्थानी घ्यावे लागेल. लोकसभेत मी जेंव्हा त्यांना ‘भारतरत्न’ जाहीर करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त माध्यमांत आले, तेंव्हा त्याचे सर्वच स्तरातून स्वागत करण्यात आले. काही माणसं ही पुरस्कारांपेक्षाही मोठी असतात. फुले दांम्पत्य हे त्यापैकीच एक आहे. त्यांना ‘भारतरत्न’ जाहीर करणे म्हणजे खरेतर ‘भारतरत्न’चाच गौरव ठरणारा आहे. अर्थात त्यासाठी केंद्र सरकारने तशी मानसिकता दाखविण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा फुले यांच्या मृत्यूला सव्वा शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यांनी घालून दिलेल्या सत्यशोधकी पायवाटेचा आज महामार्ग झाला आहे. पण हे सर्व करताना त्यांना त्या काळात ज्या अडचणींचा सामना करावा लागला, त्यांची आता कल्पनाही करवत नाही. कर्मठ विचारांच्या प्रवृत्तींनी त्यांच्या अंगावर अक्षरशः मारेकरी घातले. सावित्रीबाईंना तर शेण आणि दगडांचा माराही सहन करावा लागला. पण तरीही या दोघांनीही आपल्या कार्यात खंड पडू दिला नाही. ज्या काळात मुलींनी शाळा शिकणे हे पाप समजले जात असे, धर्मशास्त्रानुसार त्यांना ज्ञानार्जनाची संधी नाकारण्यात आली होती, त्या काळात त्यांनी १८४८ साली स्त्रीशिक्षण आणि दलितांच्या शिक्षणाची व्यवस्था उभी केली. शुद्रातिशुद्र समाजासाठी त्यांनी नवी दृष्टी दिली. ज्ञानाचा नवा प्रकाश त्यांनी खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी खुला केला. यामागील त्यांची भूमिका अगदी स्पष्ट होती. हे महात्मा फुले यांच्या पुढील रचनेतूनच लक्षात येते. फुले म्हणतात.... विद्ये विना मती गेली । मती विना निती गेली ।। निती विना गती गेली । गती विना वित्त गेले ।। एवढे सारे अनर्थ एका अविद्येने केले ।। महात्मा फुले यांच्या कार्याची महतीच सांगायची असेल तर मला इतिहासातील तीन मोठ्या व्यक्ती त्यांच्याबद्दल काय विचार करायच्या ते आवर्जून सांगावे लागेल. घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे फुल्यांना गुरुस्थानी मानायचे हे सर्वश्रृत आहेच. ‘फुल्यांचा वारसा आपण कायम उराशी बाळगू ’ असे ते अभिमानाने सांगायचे. पुण्यामध्येच १९३२ साली एका भाषणात महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘जोतीराव फुले देशातील पहिले आणि खरे महात्मा होते’. तर सावरकरांनी त्यांचा उल्लेख करताना ‘समाज क्रांतिकारक’ असे विशेषण वापरले आहे. हे तिन्ही नेते एका विशिष्ट विचारसरणीचे नेतृत्त्व करतात; पण जेंव्हा ते फुल्यांबाबत बोलतात, तेंव्हा मात्र त्यांचे एकमत होते. अगदी अलीकडे येऊन बोलायचं झाल्यास, प्रख्यात विचारवंत डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी त्यांचा ‘आधुनिक भारताचे शिल्पकार’ असा उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जे शाळा बंद करण्याचे फर्मान सोडले आहे, ते वाचताना १८८२ साली महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगाकडे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याची केलेली मागणी आवर्जून आठवते. तळागाळातील जनता जर शिक्षित व्हायची असेल तर त्यांना शिक्षणाच्या सुविधा सहज उपलब्ध होतील अशा असल्या पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. त्यांची भूमिका कित्येक दशके उलटून गेल्यानंतरही समर्पक वाटते. शिक्षणाबाबत त्यांच्या भूमिका आणि धारणा अगदी पक्क्या होत्या. त्या सखोल अभ्यासाअंती तयार झाल्या होत्या. शैक्षणिक गळतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी १८५४ साली ‘प्रौढ शिक्षण अभियान’ सुरु केले होते. यामध्ये त्यांनी स्त्रीयांना शिक्षण कसे मिळेल याकडे आवर्जून लक्ष दिले होते. या सर्व कामांमध्ये सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुले यांना केवळ साथच दिली नाही तर त्यांच्या पश्चात आपल्या दत्तक मुलास सोबत घेऊन त्यांचे कार्य पुढे सुरुच ठेवले. यातून जी कार्यनिष्ठा दिसते तिला तोड नाही. पुण्यातील भिडेवाड्यात सुरु केलेल्या मुलींच्या पहिल्या शाळेतील शिक्षिका सावित्रीबाई फुले याच होत्या. त्या जेंव्हा शिकविण्यासाठी जात तेंव्हा सनातनी विचारांचे गावगुंड त्यांना अर्वाच्च्य भाषेत शिवीगाळ करीत. त्यांच्या अंगावर शेण-दगड फेकून मारत. परंतु सावित्रीबाई डगमगल्या नाहीत. जोतीबांनी दाखवून दिलेल्या वाटेवरुन त्या चालत राहिल्या. जर त्या वाटेवरुन सावित्रीबाई माघारी फिरल्या असत्या, तर स्त्रीशिक्षणाची पहाट उजाडण्यासाठी आणखी किती शतके वाट पहावी लागली असती, याची कल्पनाही करवत नाही. फुल्यांच्या या शाळेत शिकणाऱ्या मुक्ता साळवे या विद्यार्थिनीने ‘मांगा महारांच्या दुःखा’विषयी लिहिलेल्या निबंधातून शिक्षणाचा प्रकाश वंचितांच्या अंधारविश्वात पडल्यानंतर त्यांच्या जाणीवांना कसे शब्द आले हे स्पष्ट होते. त्यानंतर स्रीवादी लेखिका ताराबाई शिंदे, पहिली स्त्री संपादक तान्हुबाई बिर्जे अशा विद्यार्थिनी पुढे उदयास आल्या. त्यांच्या साहित्याची खोली पाहिली तर फुल्यांच्या विचारांची उंची सहज लक्षात येईल. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची मांडणी करण्यासाठी त्यांनी लिहिलेले ‘गुलामगिरी’ हे पुस्तक आजही शेतकरी चळवळींसाठीच नव्हे तर संपुर्ण देशासाठी मार्गदर्शक असेच आहे. इंग्लंडचा राजकुमार 'ड्यूक ऑफ कॅनॉट' समोर देशातील जनतेचे खरे चित्र दाखविण्यासाठी शेतकऱ्याचा वेश...

संसाराच्या लाख जबाबदाऱ्या सांभाळत ऑफीसचेही काम यशस्वीपणे करणाऱ्या, शेतामध्ये काबाडकष्ट करणाऱ्या, विविध क्षेत्रामध्ये प्रगतीचे सर्वोच्च टोक गाठणाऱ्या अशा सर्वच महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा. जागतिक महिला दिन साजरा होत असताना क्रीडा क्षेत्रातून चांगल्या बातम्या आहेत. नेमबाजीमध्ये भारतीय महिलांनी देदिप्यमान कामगिरी करत सुवर्णपदके पटकाविली. महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत असल्याचे एक समाधानी चित्र डोळ्यासमोर दिसत आहे.यावर्षी ब्लॉगसारख्या माध्यमातून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रथमच आपणा सर्वांशी संवाद साधत असताना माध्यमात गेल्या पंधरा वीस दिवसांच्या काळात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीची मी आवर्जून उल्लेख करीत आहे. या बातमीमुळे मी प्रचंड अस्वस्थ झाले. कारणही तसंच होतं. देशातील घसरलेल्या लिंग-गुणोत्तराची नीती आयोगाने प्रकाशित केलेली आकडेवारीच त्या बातमीत दिलेली होती. सर्वात वेदनादायी बाब अशी की, आपल्या महाराष्ट्राचा लिंगगुणोत्तराचा क्रमांकही घसरुन चक्क सतराव्या स्थानी येऊन ठेपल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. राजकीय आणि सामाजिक कार्य करीत असताना लिंगगुणोत्तराचा समतोल राखला जावा यासाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला हा खरंतर मोठा धक्काच ठरला. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व समाजात व्यवस्थितपणे रुळलेय, असे वाटत असतानाच; असे काही अभ्यास-अहवाल समोर आल्यावर लक्षात येते की, अजून बरीच लढाई बाकी आहे. ही लढाई समाजातील लैंगिक विषमतेची आहे. मुलगी नको या मानसिकतेच्या विरोधातील आहे. ज्यावेळी आम्ही जागर जाणिवांचा हा उपक्रम सुरु केला, तेंव्हा आम्हाला या उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत सहजपणे पोहोचता आले. या प्रत्येक घटकाशी संवाद साधत असताना समाजातील लैंगिक विषमता मोडून काढणं अवघड जरी असलं तरी अशक्य मुळीच नाही हे वारंवार जाणवत होतं. त्यादृष्टीने आपण सर्वांनीच प्रयत्न देखील केले. त्या प्रयत्नांना आलेले मूर्त रुप आगामी काही वर्षांतच दिसूनही आले. परंतु अलिकडच्या दोन-तीन वर्षांत मात्र परिस्थिती बदलली आहे. http://indianexpress.com/article/india/sex-ratio-at-birth-dips-in-17-of-21-large-states-gujarat-records-53-points-fall-5067479/स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला अनेक ठिकाणी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात येतेय की काय अशी शंका यावी अशी ही परिस्थिती आहे. ज्या पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गर्भलिंग तपासणीला आळा बसला होता, त्या चाचण्यांचे प्रमाण पुन्हा वाढत असून कोवळ्या कळ्या गर्भातच खुडण्याच्या प्रवृत्तीने पुन्हा एकदा समाजात डोके वर काढल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. हे वृत्त वाचताक्षणीच मला पुन्हा एकदा जाणिवांच्या जागरासाठी सज्ज होण्याची गरज भासू लागली आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणीची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असली तरी समाजाची मानसिकताही आमूलाग्र बदलण्यासाठी अजून बराच टप्पा गाठावा लागणार आहे. या दीर्घकालिन लढाईसाठी सज्ज होण्याचा संकल्प करण्यासाठी जागतिक महिला दिन हा उत्तम दिवस आहे.महाराष्ट्रातील लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण ढासळले असतानाच आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष द्यावं लागेल ते म्हणजे, मुलींचं शिक्षणातील स्थान. यापुर्वीच्या शासनकर्त्यांनी शाळेतील मुलींचा टक्का वाढावा यासाठी सुक्ष्म पातळ्यांवर नियोजन केलं होतं. वाड्यावस्त्यांवर शाळा काढून तेथील मुलींना शाळेत पाठविलं. त्यातूनच अनेक मुली शिकल्या. त्यांनी विविध क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. परंतु सध्याच्या सरकारने शाळा बंद करण्याचा ध्यास घेतला आहे. तेराशेहून अधिक शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्यात येत आहेत. या शाळा दुर्गम ठिकाणीही आहेत. मुलींना शिकवावं अशी खेड्यापाड्यातील पालकांची मानसिकता अजूनही शंभर टक्के जिथं झालेली नाही तिथं जर जवळ शाळाच नसेल तर ते आपल्या मुलींना शाळेत पाठवतील का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारनं शाळा बंदचा निर्णय घेऊन शेकडो मुलींच्या प्रगतीचा मार्ग बंद केला आहे. ज्या सरकारनं लोककल्याणकारी असायला हवं ते सरकार नफा-तोट्याचा विचार करुन शाळा बंद करण्यासारखा निर्णय घेत आहे. एकीकडे जाहिराती, उद्घाटनाचे कार्यक्रम यांच्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे आणि दुसरीकडे मात्र शाळांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नाही असे रडगाणे गायचे ही यांची तऱ्हा... सरकारच्या शाळा बंदच्या निर्णयामुळे स्त्री-पुरुष विषमतेचा राक्षस पुन्हा एकदा डोके वर काढणार यात तीळमात्रही शंका नाही. आपण सर्वजण शाळा बंदच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध करीत आहोत. सरकारला आपण हा निर्णय फिरवायला भाग पाडू असा मला विश्वास आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या कृषी धोरणांमुळे गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडालेला शेतकरी आत्महत्या करतो तेंव्हा तो त्याचे कुटुंब मागे ठेवून जातो. अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना उभारी देण्यासाठी आपण उमेद सारख्या अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहोत. या स्त्रीयांचे दुःख आपण काही अंशी तरी कमी करत आहोत ही समाधानाची बाब असली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊच नयेत यासाठी सर्वच स्तरावरुन प्रयत्न व्हायला पाहिजेत हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं.... महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं यासाठी आम्ही बचत गटांची मोहिम सुरु केली. या मोहिमेला मिळालेला प्रतिसाद प्रचंड असाच आहे. आता आम्ही गावरान खाद्यमहोत्सव सारखी एक कल्पना पुढे आणली आहे. या महोत्सवास महिला आपल्या रेसिपी, जिन्नस घेऊन येतात. त्यांच्या विक्रीतून त्यांना चांगला फायदाही मिळतोय. महोत्सवात सहभागी झालेल्या महिलांनी गावरान खाद्यमहोत्सवाबाबत अतिशय उत्साही प्रतिसाद नोंदविलेला आहे. हल्लाबोल...

मातृभाषेबाबत लिहिण्याचं जेंव्हा ठरवलं तेंव्हा माझ्यासमोर राज्यातील सद्यस्थिती आहे. मुंबईसारख्या बहुभाषक, बहुसांस्कृतिक शहरांतील मराठी शाळांची दयनीय अवस्था माझ्यापुढे आहे. दुसरीकडे कमी पटसंख्येसारखे अव्यवहार्य कारण देऊन राज्यातील तेराशेहून अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या निर्णयामुळे मराठी माणूस मग तो शहरी असो की ग्रामीण नाराज असल्याचे मला जाणवत आहे. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे बडोदा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन शासनकर्त्यांना जाब विचारुन त्यांना जबाबदारीचे भान करुन देऊन साहित्यिकांनी सामाजीक अभिसरणातील आपले स्थान नेमकेपणाने दाखवून दिलेले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने संवाद साधत आहे. ज्ञानपीठ पुरस्काराने गौरविलेले आणि मराठी साहित्य सृष्टीतील आदरणीय व्यक्तीमत्त्व कवीवर्य कुसुमाग्रज अर्थात वि. वा. शिरवाडकर यांचा जन्मदिन २७ फेब्रुवारी, मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. मराठी केवळ माझी मातृभाषा आहे म्हणून मला याचा अभिमान आहे असं नाही, तर या भाषेला असणारी दिड ते दोन हजार वर्षांची समृद्ध परंपरा, या भाषेतील साहित्य आणि विचारवंतांनी त्या त्या काळात केलेले लिखाण या सर्वांचा लसावि काढला तर मराठी ही भाषा परस्परांशी संवाद साधण्यासाठी जगातील एक उत्तम भाषा आहे असं मला वाटतं. ज्या महाराष्ट्री भाषेचे पुढे सध्याच्या मराठी भाषेत रुपांतर झाले ती संस्कृतपेक्षाही प्राचीन मानली जाते. मराठी भाषेचा हा प्रवाह गंगा किंवा ब्रह्मपुत्रा या विशाल नद्यांसारखा आहे. या भाषेत अनेक प्रवाहांचा समावेश आहे. काही ठराविक अंतरावर बदलत जाणारी बोलीभाषेची खास लकब, तेथील शब्द, येथील स्थानिक रहिवाशांच्या मूळच्या बोलीभाषा आणि त्यातून मराठी भाषेवर झालेले संस्कार आदींमुळे ही भाषा अधिकच समृद्ध झाली आहे. ग्रामीण भागांतून विविध समाजातून आलेल्या लेखकांनी आपापल्या पद्धतीने केलेल्या लिखाणामुळे मराठी साहित्यात अनेक समृद्ध प्रवाह निर्माण झाले आहेत. याचे प्रत्यंतर राज्यात दरवर्षी भरत असलेल्या विविध साहित्य संमेलनांतून येते. मराठीची ही थोरवी मांडत असताना इतर भाषांना किंचितही कमी लेखण्याचा माझा उद्देश नाही हे प्रकर्षाने नमूद करते. माझी मायबोली असणारी भाषा गेली सहा वर्षांपासून दिल्लीदरबारात अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी रांगेत उभी आहे, ही बाब मला कष्टप्रद वाटते. आघाडी सरकारच्या काळात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात यासाठी प्रख्यात साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास दरवर्षी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळू शकेल. याचा निधीचा उपयोग मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी होऊ शकेल. मोठ्या प्रमाणावर इतर भाषांतील साहित्य मराठीत आणि मराठीतील दर्जेदार साहित्य इतर भाषांमध्ये अनुवादीत होऊ शकेल. साहित्य संमेलनांसारख्या उपक्रमांना बळ मिळेल. मराठी भाषेसाठी अनेक हात लिहिते होतील. महत्त्वाचं म्हणजे हे अनुदान गेल्या काही शतकांच्या स्थित्यंतरात भाषा, साहित्य आणि त्यातील प्रवाहांची झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी उपयोगात आणलं जाऊ शकेल. दिल्लीत अडकून पडलेला हा विषय मार्गी लावण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्नशील आहेच. लवकरच यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होईल असा मला विश्वास आहे. मायमराठीच्या अभिजात दर्जाचा विषय एकीकडे चर्चेत आहे तर दुसरीकडे मात्र राज्य सरकार त्याच्या अगदी विपरीत भूमिका घेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठी शाळा बंद करण्यासाठी सरकार जीवाचा अगदी आटापिटा करीत आहे. राज्यभरातील सुमारे १३०० हून अधिक शाळा पटसंख्येच्या नावाखाली सरकारने बंद केल्या आहेत. यामध्ये दुर्गम भागांतील शाळाही आहेत. एकीककडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत अशी हाकाटी पिटायची आणि दुसरीकडे मात्र शाळा बंद करण्याचा निर्णय घ्यायचा, याचाच अर्थ हे सरकार मराठी भाषेच्या, मराठी बोलणाऱ्या जनतेच्या हितासाठी किती गंभीर आहे हे समजून येईल. खेड्यापाड्यांमध्येही खासगी इंग्रजी शाळांचे आक्रमण होत असतानाही ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी मोठ्या हिंमतीने हे आक्रमण थोपवून धरले होते. काही ठिकाणी तर इंग्रजी शाळांतून मराठी माध्यमांत परतलेल्या मुलांची मोठी संख्या आहे. मायमराठीच्या उत्थानासाठी ही बाब आशादायी असताना, शाळेचा नावलौकीक वाढावे यासाठी शिक्षक झटत असताना त्यांच्या सर्व श्रमांवर शाळा बंदच्या निर्णयामुळे बोळा फिरविला गेला. ही बाब मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आश्वासक नाही असे म्हणता येऊ शकेल. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने खेड्यापाड्यातील या मराठी शाळा वाचविण्याची मोहिम हाती घेणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील परसोडी या गावातील लोकांनी याची सुरुवात केली आहे. त्यांची दखल यासाठी घेतेय की, या ग्रामस्थांनी शासनाच्या निर्णयाला केवळ विरोधच केलेला नाही तर त्यांनी गावातील शाळा अक्षरशः लोकवर्गणीतून चालविण्याचा निर्धार करुन शासनाच्या मराठीद्रोही वर्तनास अक्षरशः चपराक दिली आहे. सरकारने यातून तरी बोध घ्यावा आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे  घ्यावा. मराठी भाषा जगावी, तीने अवघे विश्व कवेत घ्यावे असे खरोखरीच...

छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती... यानिमित्ताने त्यांना माझ्यासह संपूर्ण देश त्यांना मानाचा मुजरा करीत आहे. त्यांना वंदन करण्यासाठी त्यांच्यापुढे मान झुकविताना जन्म सार्थकी लागल्याचे समाधान मिळते. या युगप्रवर्तक राजाचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर आजच्याच दिवशी झाला होता. सर्वत्र प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही महाराजांनी शून्यातून सर्वसामान्यांचे राज्य उभे केले. सर्वांना समान संधी दिली. खऱ्या अर्थाने समतेचे तत्त्व त्यांनी आपल्या राज्यात बिंबविले. त्यांना आपल्यातून जाऊन शतके उलटली आहेत पण आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा केवळ जयघोष जरी कानावर पडला तरी प्रत्येक मराठी माणसाच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात. रयतेच्या हितासाठी सदैव दक्ष असणारा हा राजा अजूनही लोकांच्या मनामध्ये जीवंत आहे. कुळवाडीभूषण शिवछत्रपतींनी केवळ एक राज्य उभं केलं नाही तर आत्मविश्वास हरवलेल्या मराठी माणसाला पुन्हा एकदा उभारी दिली. बहुजन समाजातील दुर्लक्षित घटकांना सोबत घेऊन शून्यातून स्वराज्य निर्माण करताना त्यांनी प्रस्थापितांना जाणीवपूर्वक हादरे दिले. त्यांनी सामाजीक अभिसरणाचे जे अनोखे मॉडेल त्या काळी उभे केले होते ते विशिष्ठ प्रवृत्तींना पुर्वीही आवडले नव्हते आणि आजही त्यांना ते पसंत नाही. त्यामुळेच महाराजांच्या मृत्युनंतर त्यांची समाधी महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी शोधून काढेपर्यंतच्या काळात महाराजांना विस्मृतीच्या गर्तेत ढकलण्याचाच प्रयत्न झाला. परंतु सत्य काळाच्या विवरात कितीही खोलपर्यंत दडवून ठेवलं तरीही ते लपून राहू शकत नाही एवढे त्याचे तेज प्रचंड असते. त्यामुळे महात्मा फुले यांनी शिवरायांची समाधी शोधून काढून शिवजयंतीला सुरुवात केल्यानंतर तीचा प्रसार मोठ्या वेगाने झाला. महाराजांच्या चरीत्रातून प्रेरणा घेऊन स्वातंत्र्यलढ्यात वीरांचे जत्थेच्या जत्थे उतरले. महाराजांच्या विचारांची जादू ही एवढी प्रखर होती की, त्यानंतरच्या प्रत्येक समाजसुधारकांनी महाराजांच्या कार्यातूनच प्रेरणा घेतल्याचे प्रांजळपणे नमूद केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वांना हव्या असणाऱ्या आणि सर्वांचे हित जोपासणाऱ्या भारताची, समतेचे राज्य, सर्वांना न्याय देणारी व्यवस्था जेंव्हा उभारायची होती तेंव्हाही महाराजांच्या शासनव्यवस्थेचे आणि तंत्राचे मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवले गेले होते. महाराजांना विस्मृतीच्या गर्तेत ढकलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवृत्ती तेंव्हापासून महाराजांना बदनाम करण्यासाठी टपल्या होत्या. त्यातूनच त्यांच्या नावाने सवर्ण आणि दलित दंगली पेटविण्याचा घृणास्पद प्रयत्नही करण्यात आला पण तो सजग समाजानं उधळून लावला. त्यामुळेच या मंडळींचा पोटशूळ आणखीच वाढला. ओठांवर महाराजांचे नाव घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा प्रभाव कशा प्रकारे संपवायचा याच्या योजना आखण्याचे उद्योग करायचे हा यांचा आवडता धंदा. राज्यातील सत्ताधारी पक्षानेही निवडणूकीच्या काळात शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही सत्ता स्थापन करण्यास निघालो आहोत असा प्रचार केला होता. शिवरायांच्या नावाने मतांचा जोगवा त्यांनी मागितला. त्यांना जनतेने मतेही दिली. परंतु जेंव्हा ते निवडून आले तेव्हा मात्र ते महाराजानांच विसरले. आता त्यांच्याच पक्षाच्या अहमदनगर शहरातील श्रीपाद छिंदम या उपमहापौराने शिवरायांबद्दल अपशब्द काढून आपल्या विचारांची मळमळ बाहेर काढली. अर्थात छिंदम ही व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंस्थेत तथाकथित उच्च विचारांचे आणि संस्कृतीरक्षणाचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेली आहे. अर्थात छिंदमचे प्रकरण ‘ ही मंडळी’ कशाप्रकारे विचार करतात याचे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. शिवरायांच्या पुण्यतिथीला यांच्याच विचारांचे लोक ढोल वाजवितात. अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याची घोषणा करुन ते रखडविले जाते. सिंदखेड राजा या राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाचा विकासही निधी अभावी रखडवला जातो. ही सर्व उदाहरणे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंस्थेत अशा प्रवृत्तीचा भरणा आहे हे गुपित यानिमित्ताने उघड झाले आहे. ओठात एक आणि पोटात एक अशी यांची स्थिती. यामुळेच आता या प्रवृत्तीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या याच विचारांच्या लोकांची सद्दी असली तरी छत्रपती शिवरायांच्या घोर अपमानानंतर आता त्यांची उलटगिणती सुरु झाली आहे. कारण जरी छिंदमने माफी मागितली तरी ते प्रकरण तेवढ्यावरच थांबत नाही. कारण त्याने संपुर्ण महाराष्ट्राचा आणि त्याच्या गौरवशाली परंपरेचा अपमान केला आहे. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने शिवछत्रपतींच्या विचारांनी भारलेला मावळा अशा विचारांना पराभूत करण्यासाठी सदैव कार्यरत राहील याचा मला विश्वास आहे. शिवरायांना पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा. - सुप्रिया सुळे,  खासदार

आजची स्त्री घराच्या रुढ चौकटीतून बाहेर पडली आहे. आता तिचा वावर जवळपास सर्वच क्षेत्रात आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून ती काम करते. स्वतःच्या कुटुंबाचे भरणपोषण करण्यासाठी ती सक्षम आहे. अर्थात अजूनही त्याचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी आहे. विपरीत परिस्थितीशी झुंज देऊन स्वतःचे अस्तित्त्व निर्माण करणाऱ्या अशा एकट्या महिलांची आपण जेंव्हा चर्चा करतो तेंव्हा मला माझ्या आजीची आवर्जून आठवण येते. आई खुप लहान असतानाच माझे आजोबा सदुभाऊ शिंदे यांचे निधन झाले. त्यावेळी माझी आजी निर्मला शिंदे यांचे वय केवळ सत्तावीस वर्षांचं होतं. या संकटाला आजी मोठ्या धीराने सामोरी गेली. आजोबांच्या पश्चात तिनं सगळ्या मुलांचं संगोपन मोठ्या हिंमतीनं केलं. माझ्या आजीचं हे एकटीनं सर्व काही सांभाळणं म्हणजे नेमकं काय होतं त्याची कल्पना लहान वयात मला आली नाही, पण जसजसं जाणीवेच्या कक्षा रुंदावत गेल्या तसतशी मला ते उलगडत गेलं. आजीबद्दलचा माझा आदर अधिकच वाढला. कळत्या वयात मी विचार करायचे की, आजीला कधी एकटेपणा जाणवला असेल का ? हक्कानं मनातलं सगळं काही रिकामं करावं असा माणूस तिच्या आयुष्यातून तर केंव्हाच निघून गेला होता. अशा वेळी तिनं कितीदा तरी स्वतःशीच संवाद साधला असेल. स्वतःलाच तिनं जीवन जगण्यासाठी खंबीर केलं असेल. पुढे मी जेंव्हा सामाजीक जीवनात प्रवेश केला तेंव्हा अशा अनेक एकाकी महिलांशी माझा संपर्क आला. यशस्विनी, जागर, उमेद अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात मला थोडी का होईना अशा फुलविता आली, याचे समाधान आहे. मात्र ते पुरेसे नाही याची जाणीवही आहे. त्यांचा संघर्ष, जगण्याची धडपड या सर्वांशी मी जोडली गेली. त्या सर्वांमध्ये मी माझ्या आजीचा जीवनसंघर्ष पाहत असते. आजीच्या जीवनसंघर्षात एक अदृश्य पोकळी आहे, असं मला नेहमी वाटतं. ती पोकळी तिनं कुठंच कधीच शेअर केली नसली तरीही... हीच पोकळी मला भेटायला येणाऱ्या एकल महिलांमध्ये जाणवते. कदाचित तीच त्यांना माझ्याशी घट्टपणे जोडणारा, किंबहुना माझ्यासाठी; मला तो धागा माझ्या दिवंगत आजीशी जोडतो. त्यांच्या एकटेपणाच्या वाळवंटात प्रेमासारख्या भावनेचं ओअसीस फुलायला हवं असं मला वाटतं म्हणूनच एकल महिलांविषयी लिहिण्यासाठी मी जाणीवपूर्वक १४ फेब्रुवारी अर्थात व्हॅलेंटाईन डे निवडला आहे. हा दिवस प्रेमाचा संदेश देणारे युरोपातील संत व्हॅलेंटाईन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ साजरा केला जातो. तत्कालिन रोमन सम्राटाचा आदेश झुगारुन संत व्हॅलेंटाईन यांनी सर्वदूर प्रेमाचा संदेश रुजविला (भारतीय समाजात आज विविध समाज घटकात हा प्रेमाचा संदेश देण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. कारण द्वेषाला, सूडाला बळ देणाऱ्या शक्ती प्रबळ होताना आपण रोजच अनुभवतो आहोत. ). त्यासाठी त्यांनी मरणही पत्करले. प्रेमासाठी मरण पत्करणारा हा संत म्हणूनच पुढच्या पिढ्यांसाठी प्रेमाचा संदेश देणारा देवदूत ठरला. प्रेम ही माणसाची अतिशय तरल भावना. ही भावना सर्वांसाठी आणि सर्वसमावेशक अशीच... म्हणूनच तिचे वेगळेपण नजरेत भरणारे ठरते. व्हॅलेंटाईन डेच्या अनुषंगाने एकल महिलांचा मी विचार करते तेंव्हा माझ्यासमोर परीत्यक्ता, विधवा आणि इतर काही कारणांमुळे एकट्या राहिलेल्या महिलांचे चेहरे डोळ्यासमोर येतात. या महिला मानसिकदृष्ट्या कणखर जरी असल्या तरी अचानक आलेल्या संकटाने सुरुवातीच्या काळात कांहीशा बावरुन गेलेल्या असतात. पण संकटांचा सामना करण्याची जिद्द त्यांच्यात असते. क्वचितच एखादी स्त्री मानसिकदृष्ट्या कोलमडून पडलेली तुम्हाला आढळेल. हजारो संकटांचा सामना करुन त्या संकटांना परतावून लावतात. संकटांशी झुंजताना त्या अनेकदा माझ्याकडे खंत व्यक्त करतात ती म्हणजे जिथं आपण व्यक्त होऊ अशी एक जवळची व्यक्ती असायला हवी होती. मला वाटतं, आयुष्याशी दोन हात करणाऱ्या या शूर महिलांसाठी आपण सर्वांनीच व्हॅलेंटाईन म्हणून उभे ठाकले पाहिजे. त्यांच्या मनात एकाकीपणाची भावना रुजू नये. त्यांच्या संघर्षाला सतत बळ मिळावं. त्यांना यश मिळावं म्हणून त्यांच्या पाठीशी नाही तर त्यांच्यासोबत रहायला हवं. याची सुरुवात अर्थातच घरातूनच व्हायला हवी. आई-वडील, भाऊ-बहीणी आणि इतर नातेवाईकांनी त्यांचे हे एकटेपण स्वीकारावं. त्यांना माणूस म्हणून त्यांची स्पेस जपू द्यावी. ही स्पेस त्यांच्यासाठी स्वतःशी हितगूज करण्यासाठी आवश्यक असते. व्हॅलेंटाईन डे च्या निमित्ताने आपण त्यांना ही भेट तर नक्कीच देऊ शकू, नाही का ? कारण आदरणीय कविवर्य कुसूमाग्रज म्हणतात त्याप्रमाणे, "प्रेम आहे माणसाच्या संस्कृतीचा सारांश त्याच्या इतिहासाचा निष्कर्षआणि भविष्यकालातील अभ्युदयाची आशा एकमेव "म्हणून हा आशेचा दीप तेवत ठेवूया...! -सुप्रिया सुळे, खासदार

बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही... पेट्रोल/डीझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही... शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही (केंद्रात २००४ साली यूपीए सरकार आले तेव्हा शेतीला ८६,००० कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा केला जात होता. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रयत्नाने २०१४ साली तो ८ लाख कोटी रुपये इतका म्हणजे दहापट झाला होता. आज अर्थसंकल्पात फक्त एक लाख कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.)  बँकांचे चार्जेस कमी करायला काहीही नाही... मध्यमवर्गीय पगारदारांना  कोणताही दिलासा नाही... उलट अधिभाराचा फटका, मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायच आणि ऑनलाईन खेळवायचं हाच खेळ हा अर्थसंकल्पच्या निमित्ताने केंद्र सरकार खेळत आहे. बजेट हा काही आकर्षक आकडयांचा खेळ नव्हे तर सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य त्यातून दिसली पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकार काय पार्श्वभूमीवर बजेट सादर करते महत्त्वाचं आहे. पार्श्वभूमी काय आहे? कुंठलेली शेती निव्वळ आकड्यात कळत नाही तर, आत्महत्या, सामाजिक अस्वस्थता, ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी हा त्याचा जमिनीवरचा अर्थ आहे. खोटी जाहिरातबाजी, असंख्य मंदावलेले उद्योग आणि सर्वच क्षेत्रात घटणारा रोजगार याचाच दुसरा पैलु म्हणजे १% जनतेकडे ७३% संपत्ती आहे. बँका कर्जबाजारी आहेत, रिकव्हरीसाठी काहीच प्रयत्न नाहीत. बँक क्रेडीट घटतंय, त्यांच्यावरचा विश्वास कमी होतोय, सोन्याची आयात ४६% झाली आहे. सोन्यावर कठोर नियंत्रण नाही. नोटाबंदी आणि जी.एस.टी यांनी केलेले शेती व छोटे उद्योगाचे नुकसान यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. आता आपण आज जाहीर केलेल्या काही योजना तपासून पाहू. उज्वला गॅस योजने अंतर्गत आठ कोटी कनेक्शन्स मोफत दिली जाणार आहेत. आणि गॅस सिलिंडरचे भाव डबल केलेले आहेत. ते कमी करण्यासाठी काहीही तरतूद नाही. म्हणजे ही मोफत गॅस कनेक्शन्स गरिबांना लुटण्याचं साधन झाली आहेत. तसेच शेतक-याना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देणाच्या घोषणेकडे पाहू. (याच सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमिभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.) गव्हाची कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत जवळपास २४०० रुपयांपेक्षा जास्त असतांना १६०० रुपयांच्या हमीभावावर आधारित दीडपट किंमत म्हणजे फारतर केवळ उत्पादन खर्च किंवा त्याहून कमीच भाव मिळेल. तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळालेले दर यातील तफावत महाराष्ट्रातील शेतक-याने अनुभवली आहे. यारीतीने २०२० सालापर्यंत शेतक-याचं उत्पन्न दुप्पट होणार, बाजारसमित्या इन्टरनेटने जोडणार, ‘ईनाम’ वर ट्रेडिंग होणार हे सर्व ऐकायला छान वाटतं. पण ग्रेडिंगची सोय नाही, ड्रायर नाहीत, वेअर हाऊसेससाठी तरतूद नाही. मग हे कसे घडणार? बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष परिस्थितीदर्शक अहवालानुसार शेतक-याचं सरासरी उत्पन्न ३६,००० रुपये इतके होते तर प्रत्यक्ष शेतक-याचं सरासरी कर्ज ४७,००० रुपये इतके होते. म्हणजे दरवर्षी सुमारे ११,००० रुपये तोटा शेतक-यांना होत होता. मोदींनी आधी मनरेगाची यथेच्छ टिंगल केली. मात्र गेल्यावर्षी या योजनेचा उदोउदो करून भरीव तरतूद केली. आणि आजच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्याची नोंदही नसणे हे कशाचे लक्षण आहे. दीर्घकालीन परताव्यावर लावलेला करामुळे शेअर बाजार देखील उतरताना आपण पाहिला. या सरकारला आजवर साथ देणा-या शेअर बाजारालाही अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. देशात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यामध्ये हातभार लावणाऱ्या मोबाईल फोनवरचा कर वाढवणे हे अधोगतीकडचे पाऊल म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणतात की २०२२ पर्यंत खडू-फळा जावून तेथे डिजिटल बोर्ड आणण्यात येईल. म्हणजे याआधीच्या सरकारने ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ द्वारे वस्तुस्थितीचे भान ठेवून यशस्वीरीत्या मुलभूत शिक्षण सुविधा निर्माण केल्याची नोंद घेतली याचे मला समाधान आहे. परंतु पुढील वाट चोखाळताना वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता, चमकदार घोषणेच्या आहारी जाणे मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद व नियोजनामध्ये हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. ही विपरीत कृती या शासनाची वृत्ती दर्शविते. एका बाजूला उत्पन्न करात ४०,००० रुपये सूट द्यायची आणि दुसरीकडून वैद्यकीय खर्च आणि वाहतूक भत्ता काढून घ्यायचा, म्हणजे मध्यम वर्गीयांना फायदा शून्य! मध्यम वर्गीयांवर कराचा भार वाढवणार आणि २५० कोटींची उलाढाल करणारे छोटे आणि मध्यम उद्योजक ? त्यांना मात्र कर सवलत? १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणार म्हणून जे उत्साहात आले, त्यांनी पिक विमा योजनेचा काय बोजवारा उडाला ते आठवावं. सरकारने आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अथवा अनुदान देणे अपेक्षित असतांना विमा योजनेला पुढे करून वेळ मारून नेले आहे. विमा: कॅशलेस असेल का? क्लेम कोणाकडे करायचा? कुठल्या सरकारी संस्थेमार्फत सेटलमेंट होणार याचा उल्लेख झाला नाही. खाजगी संस्थेमार्फत विमा कंपन्यांना काम देणार हे स्पष्टीकरण अद्याप नाही. आणि महाराष्ट्रात ३०० खाटाहून जास्त खाटा असलेली रुग्णालये खाजगीकरणाचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. आरोग्य सेवेत जास्त सुविधा वाढवणे...

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही. उलट मध्यमवर्गीयांवर अधिकाधिक बोजा टाकून त्यांना उध्वस्त करण्याचा चंग या सरकारने बांधला आहे का अशी शंकाच या अर्थसंकल्पातून येत आहे. एका बाजूने सवलत दिल्यासारखे दाखवून दुसरीकडून सेस वाढवून सर्वसामान्यांच्या खिशातली रक्कम काढून घेण्याची हातचलाखी या सरकारने दाखविली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नसून भ्रमसंकल्प आहे. महागाईने कळस गाठला असताना सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामुळे किमान यावर्षी तरी इन्कमटॅक्सचे स्लॅब काही प्रमाणात तरी वाढतील अशी आशा नोकरदारांना वाटत होती. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. उलट शिक्षण आणि आरोग्याच्या सेसमध्ये एक टक्क्याची वाढ करुन त्याचा भार या वर्गावर टाकला आहे. याशिवाय प्रत्येक बील महागले असून त्याचाही फटका मध्यमवर्गालाच बसला आहे. ज्या मध्यमवर्गाने २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपला निवडून दिले, त्याच वर्गाची थट्टा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी दोन रुपयांनी कमी केल्याचे सरकारने भासवले असले तरी रोड सेस आठ रुपये केला आहे. यापुर्वी हा सेस सहा रुपये होता. त्यामुळे कमी झालेल्या एक्साईज ड्युटीचा ग्राहकांना कसलाही फायदा मिळणार नसून पेट्रोल, डिझेलचे दर जैसे थे राहणार आहेत. याशिवाय सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हे बजेट आहे असे म्हणत सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षातील चित्र खुपच वेगळे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दीडपट भाव देण्याचे गुलाबी चित्र या सरकारने रंगविले आहे. हमीभावाचे आकर्षक वाटणारे गाजर सरकारने दाखविले आहे. परंतु याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या दीडपट किंमत देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञेवर सांगितले आहे. बरं एकवेळ हमीभाव दिला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी मात्र नाकारुन तो विषय पुर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हातात सोपविला आहे. म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना आमिष दाखवायचे आणि दुसरीकडे त्यांची व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून लुट करायची असा हा सगळा प्रकार आहे. कृषीव्यवस्थेतील डिजिटायजेशनची बडी बात देखील या अर्थसंकल्पात आहे. पण हे सगळं करणार कसं अथवा त्यासाठीचा रोडमॅप काय आहे याची कसलीही वाच्यता यात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा घोळ अद्याप निस्तरलेला नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करुन त्यांच्याकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेतले. एवढा सगळा खटाटोप करुन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही अशी यांच्या डिजिटायजेशनची अवस्था... सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेअर हाऊससारख्या अतिशय महत्त्वाच्या बाबीवर अर्थसंकल्प काहीही सांगत नाही. ही एवढी महत्त्वाची बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात कशी आली नाही याचेच मला आश्चर्य वाटते. नोटाबंदीसारख्या अतिउत्साही निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून होती. परंतु केवळ पोकळ घोषणांखेरीज त्याही क्षेत्राच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्याचा प्रयत्न केला असा तरी त्यातून सरकारच्या हाती फारसं काही लागणार नाही असा मला वाटतं. – सुप्रिया सुळे, खासदार

मा . देवेंद्र फडणवीस ,मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र ,............सस्नेह नमस्कार, ... माझ्या मतदार संघातील भोर तालुक्यात येणारा रायरेश्वरचा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक अनन्यसाधारण महत्व ठेवून आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी या किल्ल्यावरील मंदिरात स्वराज्यस्थापनेची शपथ घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मावळ्यांसोबत दिग्विजयासाठी सज्ज झाले आणि या महाराष्ट्राच्या मातीने एक अद्वितीय इतिहास घडताना पाहिला. इतिहासाच्या या खऱ्या सोनेरी पानाचे साक्षीदार असणारा किल्ला आणि शिवरायांच्या या ठेव्याची काळजी घेणारी तिथली जनता आज एका वेगळ्याच सरकारी संकटाला तोंड देत आहे. एक असे संकट जे या किल्ल्यावर राहणाऱ्या चिमुकल्यांच्या भविष्यावरच उठले आहे. त्या ४००० फुटाहून अधिक उंचावर असणाऱ्या किल्ल्यातील एकमेव शाळा बंद करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. रायरेश्वरच्या पठारावर असलेल्या इतर दोन शाळादेखील सरकार कमी पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करायला निघाले आहे. कमी पटसंख्या म्हणजे कमी गुणवत्ता असे तद्दन भंपक आणि अशास्त्रीय कारण सांगत, शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत पुणे जिल्ह्यातील ७६ तर राज्यातील तब्बल १३१४ शाळा सरकार बंद करणार आहे. हि संख्या अजून वाढेल याचे पूर्ण संकेत मिळत आहेत. ज्या राज्यात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन स्त्री-पुरुष जनतेच्या शिक्षणाचा पाया रचला, ज्या भूमीच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुलामी आणि अशिक्षिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या समाजाला ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हा कानमंत्र दिला, जेथील कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या ‘रयत’ ने शिक्षण खेडोपाडी नेले त्या राज्याचे सरकार आज शाळा बंद करायला निघाले आहे. कोणताही अभ्यास न करता, ग्रामीण जनतेला विश्वासात न घेता, परस्पर घेतलेल्या या संविधानविरोधी निर्णयाला मी आणि माझा पक्ष पूर्णपणे विरोध करीत आहोत. आत्तापर्यंत केवळ शिक्षकांच्याच मुळावर उठलेल्या आपल्या सरकारने आता राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीही खेळायला सुरुवात केली आहे. जेव्हा मी सरकारच्या निर्णयाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकार बंद करीत असलेल्या शाळांची पूर्ण तपशीलवार यादी एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने मागितली तेव्हा कमालीची गुप्तता बाळगीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनेक शिक्षक, कार्यकर्ते आणि गावोगावीचे त्रस्त पालक यांच्याशी चर्चा केल्यावर समोर येणारे वास्तव भयावह आहे. आपल्या समोर व जनतेसमोर ते मांडणे हे मी माझे कर्तव्य समजते. दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरकार बंद करीत आहे. कमी विद्यार्थी म्हणजे गुणवत्ता कमी असा तर्क त्यामागे आहे. बंद केल्या जाणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन ‘नजीकच्या’ शाळेत केले जाईल, गरज असल्यास वाहतुकीसाठी शासन वाहन उपलब्ध करून देईल असा दावा आहे. त्याचसोबत कमी पट असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे ‘सामाजीकीकरण’ योग्य होत नाही असाही शोध सरकारने लावला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. 'द हिंदू' या इंग्रजी दैनिकात आलेल्या बातमीनुसार रायरेश्वर किल्ल्यावरून रायरी गावानजीकच्या शाळेत येण्यासाठी त्या चिमुकल्यांना तब्बल ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार आहे किंवा दररोज दीड ते दोन तास पायवाटेने प्रवास करावा लागेल. मुखमंत्री महोदय, तुमचे सरकार म्हणे सगळे निर्णय अभ्यास करून घेते! हा कसला अभ्यास तुमच्या सरकारचा? डिसेंबर महिन्यात ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात अशीच एक बातमी आली. ज्या विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता, तिथलीच आहे हि बातमी. चंद्रपुर मधल्या कोरपना तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या शाळा तुम्ही बंद करीत आहात आणि त्यातील गेडामगुडा या आदिवासी खेड्यातील शाळा तर तिथल्या आदिवासी बांधवानी एव्हढ्या कष्टाने मोठी केली आहे कि तिला ISO प्रमाणपत्र आहे. तब्बल ४०० हून अधिक शिक्षकांनी तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प बघायला भेटी दिल्या आहेत. एव्हढेच कशाला, जिवती तालुक्यातील दोन शाळा तर खालच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेशाशिवायच बंद केल्या आहेत म्हणे. असा अभ्यास जर का तुमचे सरकार करीत असेल तर जनता तुम्हाला नक्कीच नापास करेल याची खात्री बाळगा. राज्याचे माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी तर कमी पटाच्या शाळेत सामाजीकीकरण होणे अवघड असते या दाव्यातील हवाच सकाळ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात काढून टाकली आहे. ते म्हणतात, सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शाळेचा काही प्रमाणात नक्कीच वाटा असतो; पण विद्यार्थी जिथे राहतात तिथल्या समाजाचा, त्यांच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि प्राणी, पक्षी, वनस्पती अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचा वाटा आणखीच महत्त्वाचा असतो. आयुष्यात जे कधीच शाळेत गेले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, त्यांचेही सामाजिकीकरण शिक्षित व्यक्तींपेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे वातावरण गावात निर्माण होते, हे विसरून कसे चालेल?’ किशोर दरक यांच्यासारख्या शिक्षण तज्ञांनी देखील कमी विद्यार्थी म्हणजे कमी गुणवत्ता या भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. जर एखाद्या गावाची लोकसंख्याच ४००-५०० असेल तेथे पट १० पेक्षा कमी असेल यात नवल ते काय? पण यावरून त्या शाळेची गुणवत्ता कमी हा निकष कसा काय निघतो? पुण्यामध्ये ‘अ’ दर्जाच्या...

देशाच्या राजकारण आणि समाजकारणात पवार कुटुंबीय गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळापासून सक्रीय आहेत. याचा पाया माझ्या वडीलांच्या आई, माझ्या आजी शारदाबाई पवार आणि माझ्या आईच्या आई निर्मला शिंदे या आहेत. शारदाबाई पवार यांनी अतिशय हिंमतीने कठोर प्रसंगांना सामोरे जात कुटुंबाचे संगोपन केले. सामाजीक जीवनातही त्यांनी मोठ्या हिंमतीने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांना सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचा वारसा होता. त्यांची जडणघडणच सेवासदनमध्ये झाली होती. ही वैचारीक जडणघडणच त्यांना आगामी आयुष्यभर पुरली. त्याचप्रमाणे माझ्या आईच्या आई निर्मला शिंदे या देखील अतिशय कर्तृत्त्ववान होत्या. मुलं लहान असताना त्यांना ऐन तारुण्यात वयाच्या २८ व्या वर्षी अकाली वैधव्य आलं. या आघाताने खचून न जाता त्यांनी मुला-मुलींचे संगोपन केले व त्यांना उत्तम शिक्षण दिले. त्यांनी आपल्या आयुष्यात सगळे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले. दोन्हीकडील कुटुंबांच्या प्रमुख या माझ्या आज्याच होत्या. माझ्या सर्व बहिणींना आमच्या घरात स्वातंत्र्य मिळाले व समानतेची वागणूक मिळाली, तसेच आमच्या घरात लग्न होऊन आलेल्या माझ्या सर्व वहिन्यांनाही घरात समानतेची वागणूक मिळाली. माझ्या या दोन्ही आज्यांची जीवनकहाणी माझ्यासाठी प्रेरणादायी आहे. माझी आईसुद्धा याच वातावरणात वाढल्यामुळे त्याचप्रमाणे जगणारी आहे. बाबा सामाजिक-राजकीय जीवनामध्ये पूर्णपणे व्यस्त असल्यामुळे, माझ्या आयुष्यातील सर्व निर्णय मी माझ्या आईच्या मार्गदर्शनाने व मदतीने घेतले आहेत. माझ्या जन्मानंतर म्हणजे साधारणतः ४८ वर्षांपुर्वी माझ्या आई-वडीलांनी दुसरे अपत्य नको असा निर्णय घेतला. यासाठी माझ्या वडीलांनी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेतली. याचा भार त्यांनी माझ्या आईवर टाकला नाही. ही त्याकाळी मोठी क्रांतीकारक गोष्ट होती. आजही जेंव्हा मी याचा विचार करते तेंव्हा मी आश्चर्यचकीत होते. पुढे माझी मुलगी रेवती हिच्यानंतर कुटुंबीयांच्या आग्रहाखातर आम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार केला तेंव्हा बाबा मला म्हणाले, ‘एक मुलगी असताना तुम्ही दुसऱ्या मुलाचा विचार का करताय ?’ स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार इतक्या सहजपणे अंगीकारणाऱ्या अशा कुटुंबात मी लहानाची मोठी झाले. घरात कधीही मुलगी म्हणून वेगळी वागणूक मला मिळाली नाही. इतर भावांप्रमाणेच मला वागवलं गेलं. त्यात मी स्वतः मुंबईसारख्या ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरात लहानाची मोठी झाले. लग्नानंतर काही काळ आम्ही उभयता परदेशात राहिलो. तेथेही मला स्त्री-पुरुष विषमतेची झळ बसली नव्हती. या सर्व पार्श्वभूमीवर मी जेंव्हा भारतात परत येऊन सार्वजनिक आयुष्याला सुरुवात केली. त्यावेळी समाजात वावरत असताना स्त्री-पुरुष असमानतेची झळ मला जाणवू लागली. स्त्री-पुरुष जननदरातील मोठी तफावत, मला खूप चिंताजनक बाब वाटत होती. त्याचवेळी २०११ च्या जनगणनेचा अहवाल माझ्या हाती आला आणि त्याने माझ्या शंकेवर शिक्कामोर्तब केले. दर हजारी ९४० पर्यंत मुलींचा जननदर घसरला होता. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांत मुलींचा जननदर तर फारच घसरला होता. त्यात लाजिरवाणी बाब अशी होती कि अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये स्त्री-भ्रुण हत्येचे प्रकार घडत होते. बीड जिल्ह्यातील परळी येथील एका दवाखान्यात एका अशाच दुर्दैवी प्रकरणात मातेचा मृत्यू झाला व त्या प्रकरणात वडिलांना अटक होऊन ४ मुली व वयोवृद्ध आजी हे कुटुंब उघड्यावर आले. मी त्यांच्या बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील भोपा गावातील घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली, विचारपूस केली व त्यातील ३ मोठ्या मुलींना बारामतीमधील शारदानगर विद्यालयात पुढील शिक्षणासाठी पाठविले. त्या मुली अतिशय प्रसन्न आणि तजेलदार चेहऱ्याने आज जेंव्हा मला भेटतात तेंव्हा खूप आनंद होतो. यापुढील काळात अशा अनेक मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी आम्ही घेत गेलो. त्यानंतर आम्ही "जागर" हा उपक्रम हाती घेतला आणि त्याचे प्रतिक म्हणून “जागर जाणीवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा” असे घोषवाक्य आमच्या सर्वांच्या डोक्यात सतत घुमू लागले. महाराष्ट्रातील मुली, महिला आणि कार्यकर्त्यांना घेऊन २०११ साली क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नायगाव येथील जन्मस्थळापासून ते पुण्यातील गंज पेठेतील महात्मा फुले वाड्यापर्यंत भव्य पदयात्रा काढली. त्या मोहिमेअंतर्गत जेंव्हा मुली माझ्याशी संवाद साधू लागल्या तेंव्हा माझ्या कल्पनेपलीकडील विश्व माझ्यापुढे उभे राहत गेले. मुली बोलत होत्या, मी ऐकत होते.. त्यांच्या अनुभवांचे विश्व माझ्यासाठी अनोळखी होतेच शिवाय तितकेच धक्कादायकही...या अनुभवांनी माझे भावनाविश्व पुर्णतः बदलून गेले. मी महिलांच्या प्रश्नांविषयी अधिकच संवेदनशील होऊ लागले. त्याविषयी सातत्याने विचार करु लागले. यातूनच मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकांना उपस्थित राहत असे तेंव्हा मला तेथे तरुणींचे प्रतिनिधीत्त्व नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळेच त्यांना प्रतिनिधीत्त्व देता येईल का, मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल याचा विचार केला. या विचाराची परिणती म्हणजे २०१२ साली राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस उभारण्याचा पक्षाने निर्णय घेतला. हा देशातील अशाप्रकारचा पहिलावहिला प्रयोग होता. ज्यावेळी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची स्थापना झाली त्यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी केलेल्या भाषणातील शब्द अजूनही माझ्या लक्षात आहेत. साहेब म्हणाले होते की, “यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजकीय लाभ होईल का नाही हे मला माहित नाही, पण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल जरी पडलं तरी या...

I am born in a family which has been active in the country's politics and in social work for more than half a century. The foundation for this was laid by my father's mother, my grandmother, Shardabai Pawar and my mother's mother, Nirmala Shinde. Shardabai Pawar was a lady of great courage who brought up the family while battling against significant odds in life. She created her unique identity in politics and social work with great courage and fortitude. She had the legacy of the Satyashodhak Samaj, a society that sought truth and rationality. Her personality was shaped and moulded in the intellectual atmosphere of Sevasadan. This intellectual legacy supported her all through her life. Similarly, my mother's mother, Nirmala Shinde was a very strong lady. While her four daughters were still very young, she was prematurely widowed at the age of 28 years.She with great courage brought up her 4 daughters single handedly and gave them the best education. Both my grandmothers took all the decisions in life independently. Both my grandmothers were part of large and not very wealthy families. All the girls in my got freedom and equal treatment in our house along with the males. Similarly all my sisters-in-laws who came into our family after marriage were treated equal to the males in the family. The life stories of both of my grandmothers are inspiring to me. Since my mother was brought up in this atmosphere, she also lives in the same way. Since my father has been extremely busy in his socio-political life, I have taken all decisions with the guidance and assistance of my mother. After birth i.e. around 48 years ago, my parents decided to only have one child since they both came from large families ... my father felt family planning was a must given the large population Of our country.. they had only child child which was me - a girl and after this, my father underwent a vasectomy- which was unheard of in those days .He did not cast the burden of birth control on my mother. This was truly a revolutionary thinking in that era. Whenever I recall this now, I am amazed. After my daughter, Revati, was born and we were thinking of having another child my father said, “when you have a daughter why are you thinking of second child?”. I was brought up in a family where gender equality was a given. I was never treated differently just because I was a girl . Moreover I was brought up in the cosmopolitan city of Mumbai. After marriage we lived abroad for a few years. There too I never faced any gender discrimination.Against this background, when I returned to India and started working that’s where I for the first time encountered cases of female-male inequality while interacting in society. I was deeply disturbed by the disparity in the birth rate of women and men. Around that time I read the 2011 census report and it confirmed my doubt. The birth rate of girls had declined and it was 940 for every 1000 boys. Even the so called progressive districts had seen a sharp decline in the birth rate of girls. This was clearly related to female foeticide which was taking place in many places in Maharashtra. In one such unfortunate incident, a woman died in the hospital in Parali in Beed district during delivery and her husband was arrested in that case, following which the family of four daughters and an old grandmother was rendered helpless and without support. I visited that family in the Bhopa village in Majalgaon taluka of Beed district and extended them support. We decide to adopt and supports three elder girls of that family to Shardanagar school in Baramati for further education. When these girls meet me with joyous and bright faces today, I feel elated. Thereafter we continued taking the responsibility of...

नमस्कार, तुम्हाला सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ! संक्रांत म्हणजे स्थित्यंतर ! सूर्याचे उत्तरायण आजपासून सुरू होते ! आपल्या आकाशगंगेच्या महत्त्वाच्या बदलातील एक क्षण म्हणजे ही संक्रांत !! आज देशातही असंच स्थित्यंतर सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसनी अभूतपूर्व अशी पत्रकार परिषद घेऊन या देशातली लोकशाही वाचवायची साद लोकांना घातलीय. ज्यांच्याकडे न्यायाची अपेक्षा घेऊन सामान्य माणूस जातो त्यांनीच न्याय मिळावा म्हणून लोकशाहितल्या सर्वशक्तिमान न्यायालयाला, म्हणजे जनतेला आवाहन केलेय. जगभरात या घटनेला भारतीय लोकशाहीचा आक्रोश म्हणून पाहिलं जातंय. अश्या काळात, इथल्या मनुवादी हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधात निर्णायक लढाई लढण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवर येऊन पडते. आजपासून सुरू होणारा हा माझा ब्लॉग त्याच लढाईचा माझ्यापरीने छोटासा पण निर्धारपूर्वक सुरू झालेला भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रात सरकार येऊन आता पावणेचार वर्ष झाली. पुढच्या वर्षी या दिवशी निवडणुकांचे नगारे जोराने वाजू लागलेले असतील. पण, एक नागरिक म्हणून आपणच हा प्रश्न विचारला पाहिजे की ह्या पावणेचार वर्षांत नेमकं काय झालं ? ज्या आशेने मोदींच्या 'अच्छे दिन'च्या आवाहनाला देशाने एकमुखी प्रतिसाद दिला होता त्याचा सन्मान ठेवला गेला का ? मी मागच्याच आठवड्यात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ भाजपा नेते यशवंत सिन्हा यांची एक मुलाखत बघत होते. जे मागच्या सहा महिन्यांपासून केवळ माझ्या आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या सगळ्या सहका-यांच्याच नव्हे तर लाखो लोकांच्या मनात आहे ते सिन्हा साहेबांनी नेमक्या शब्दांत मांडलंय. ते म्हणाले, "Mandate of 2014 has been wasted completely." म्हणजे 2014 च्या जनाधाराला या सरकारने पूर्णतः फुकट घालवले आहे. खरंतर, 2014 ला देशात आलेले सरकार हे त्याआधीच्या 30 वर्षांतले पहिले पूर्ण बहुमताने आलेले सरकार होते. राजीवजी गांधी यांना इंदिराजींच्या हत्येनंतर प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. आणि ह्याच बहुमताच्या विश्वासावर राजीवजींनी 21 व्या शतकाकडे जाणाऱ्या आधुनिक, बलशाली भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं. याच स्वप्नाचा एक भाग म्हणून त्यांनी ह्या देशात संगणक क्रांतीचा पाया घातला. पुढच्या अवघ्या 15 वर्षांत मुळातच मेहनती आणि जिद्दी असणाऱ्या भारतीय तरुणांनी जगासमोर हा देश आयटी सुपरपॉवर म्हणून उभा केला. याला म्हणतात व्हिजन आणि त्या व्हिजनच्या दिशेने केलेली अंमलबजावणी ! आज आपणाला काय दिसतं ? 2014 च्या जनाधाराच्या जोरावर मोदींनी भारताला कसलं व्हिजन दाखवलं ? अश्या कुठल्या योजना आणल्या ज्यांच्यामुळे भारताच्या विकासाला हातभार लागला ? एक योजना उदाहरण म्हणून बघूया. या सरकारने 'मेक इन इंडिया' आणली. म्हणजे फक्त घोषणा केली. मी चाकणच्या परिसरात अधूनमधून जात असते. एकेकाळी ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी लागणा-या सुट्या पार्ट्सच्या निर्मितीसाठी हा भाग ओळखला जाई. आज इथे जीवघेणा सन्नाटा आहे. शेकडोंच्या नोक-या इथे गेल्या. डबल शिफ्टमध्ये चालणारे मध्यम दर्जाचे उद्योग बंद पडले. हे यांच्या 'मेक इन इंडिया'चं खरं चित्र आहे. हे 'मेक इन' नाही, 'ब्रेक इन इंडिया' आहे. भारताच्या विकासाला लागलेला हा ब्रेक आहे. जी स्थिती उद्योगांची आहे त्याहून भयानक स्थिती ही शेतीक्षेत्राची आहे. नुकतेच आमच्या पक्षाचे हल्लाबोल आंदोलन पार पडले. यवतमाळ ते नागपूर हे 150 किलोमीटरचे अंतर आम्ही सर्व सहकारी चालत होतो. राज्यात मागच्या 3 वर्षात जवळपास 10 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात. सगळ्यात जास्त आत्महत्या ह्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्यात. आम्ही जेव्हा या यात्रेत चालत होतो तेव्हा ठिकठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने लोक सहभागी होत होते. कापसाला लागलेली बोन्ड अळी आणि राज्य सरकारचं त्याकडे झालेलं पूर्ण दुर्लक्ष आम्ही पाहिलं. पिकांवर फवारायच्या औषधाने 37 लोक गेले. हे भयंकर आहे. आणि अजूनही याला जबाबदार असणाऱ्या अधिका-यांवर काहीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अस्मानीपेक्षा सुलतानी संकट आपल्यावर येऊ नये म्हणून प्रार्थना करणारा मराठवाडा आणि विदर्भातला कास्तकार आम्ही बघतोय. ह्या सरकारला खरंतर एकही क्षण सत्तेवर रहायचा अधिकार उरला नाहीये ही त्या कास्तकारांचीच भावना आहे. अश्या या अनागोंदीनंतर देशाचा विकासदर घसरेल नाहीतर काय ? यावर्षीचा भारताचा विकासदर हा 6.5 टक्के असेल असा अंदाज आहे. 3 वर्षात ही जवळपास 2 टक्क्यांची घसरण आहे. एकीकडे जगभरात पुन्हा एकदा देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होऊ लागलेल्या असताना भारतात मात्र उलटी स्थिती आहे. मंदी आहे ! आणि त्याला केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणं जबाबदार आहेत. आज देशात कुठलाही मोठा उद्योजक गुंतवणूक करायलाच तयार नाही. तुम्ही बघा, महाराष्ट्रात मागच्या 3 वर्षात एकही मोठा उद्योग आला नाही. भरघोस अशी गुंतवणूक झालेली नाही. उलट लोकांना आयटी असो, बँकिंग असो किंवा अगदी पॉवर सेक्टर असो, या सगळीकडे नोक-या गमवाव्या लागल्या. आपण हाही विचार केला पाहिजे की असं का होतंय ? याला दोन महत्वाची कारणं आहेत असं मला वाटतं. एक म्हणजे सरकारची फसलेली धोरणं. आपण मेक इन इंडियाबद्दल बघितलं. नोटबंदीचा निर्णय आणि जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी यांनी...

Namskar! At the very onset I would like to extend my heartfelt wishes to all on the occasion of Makar Sankrant. Sankrat symbolises transition, the beginning of Uttarayana, one of the distinct characteristics of our galaxy. India is undergoing a similar transition. In their unprecedented press conference, the Supreme Court judges appealed to the people of this country to save Democracy. The appealants are those who are expected to deliver justice to every common man and woman of this great democracy in the highest court of law. But even they have now appealed to the people of this country, the most powerful court of India. The world is watching these events as an angst of Indian democracy. At this time, we all have the responsibility to fight the decisive battle against this Manuwadi authoritarian regime. Starting today, this blog from me will be a small but determined part of this battle. Almost three and half years have passed since the people of this great country elected the Narendra Modi government at the Centre. Next year, on this day, the election ball would have set rolling. But as a citizen of this nation, we must ask one critical question. What have we really achieved in the last three and half years? The manner in which Modiji's call for 'Acche Din' was received by the people was astounding, but did the government subsequently show any respect towards the people's sentiments? Last week, I happened to stumble upon a television interview of former Finance Minister and senior BJP leader Yashwant Sinha. He articulated in precise words, what not only me and my other colleagues within the NCP but millions of Indians have been feeling largely. He said, "Mandate of 2014 has been wasted completely." In 2014, the country received its first government with absolute majority for the first time in the last 30 years. Following the murder of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi attained power with an unprecedented majority. It was this power which became the stepping stone for Rajivji's vision to take India towards the 21st century, transforming it into a pragmatic powerhouse of the world. As a part of his vision he laid the foundation of the digital revolution in this country. Using this foundation, the Indian youth with their in-built hardworking capability and stubbornness projected India as an IT superpower to the world. This is called foresight and ingenious implementation of policies to fulfill the vision. What is in store for us today? Which vision did Modiji show with his massive public support of 2014? Which are the schemes that he introduced to propel India's development? Let's examine one of his schemes as an example. Make in India! The fact is that it has been nothing but only an announcement. I often visit Chakan industrial area in Pune district. Once upon a time, this area with bustling activity was well-known for the production of complex components for the automobile industry. Today, the deafening silence will take your breath away. Hundreds have lost their jobs. Medium scale industry, earlier working on double shifts, is closed. This is the real picture of Modiji's Make in India. This is not Make in India, but 'Brake' in India. This government has applied brakes to India's development. Agriculture is affected far worse than the industrial sector. Recently, I along with all my colleagues in the Nationalist Congress Party walked from Yavatmal to Nagpur, covering over 150 kilometers. This was a part of our 'Halla Bol' agitation against the government and its anti-people policies. Maharashtra has witnessed over 10,000 farmer suicides in the last 3 years. Sadly, Yavatmal tops the chart. Hundreds of citizens joined us at different stages of our protest. We witnessed the pink bollworm pest destroying the cotton crop and the state government's absolute neglect. 37 farmers have lost their lives due to pesticides. This is horrible. And yet, no firm action has been taken...

माझे वडील आणि पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्या प्रेरणेने मी राजकारणात पाऊल ठेवले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडुन जाण्यापुर्वी मी २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवडले गेले. त्यानंतर २००९ आणि २०१४ या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणूकीत जनतेच्या आशीर्वादाने मी लोकसभेत निवडून गेले. राजकारण आणि समाजकारणाचे जवळपास एक तप म्हणजे बारा वर्षे पुर्ण झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात व्यक्त होणारी माध्यमेही कमालीची बदलली आहेत. वर्तमानपत्रे, टिव्ही, रेडिओ ही पारंपरिक माध्यमे तर सक्रीय आहेतच पण आता डिजीटल माध्यमेही तितकीच सक्रीय आहेत किंबहुना या माध्यमांतून व्यक्त होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. माझा पक्ष नेहमीच नाविन्याचे स्वागत करतो. नव्या विचारांना आम्ही वारंवार व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळेच डिजीटल माध्यमातून जनता, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांशी संवाद साधावा असे गेल्या काही दिवसांपासून मनात होतेच. त्यातच देशातील सद्यस्थिती, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर विस्कटलेली सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय घडी हे सर्व पाहता आपण यावर वेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होणं महत्त्वाचं आहे असं मला सातत्याने वाटत होतं. आजच्या तरुणांचा ओढा हा डिजिटल माध्यमांकडे आहे. ते तेथे मोकळेपणाने व्यक्त होतातही. त्यामुळेच ब्लॉगसारख्या डिजिटल माध्यमातून आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचावेत या भूमिकेतून मी ‘ब्लॉगर’च्या भूमिकेत शिरत आहे. आपणा सर्वांच्या सदिच्छा माझ्या पाठीशी आहेतच. माझे सर्व ब्लॉग/विचार आपणा सर्वांना http://blogs.supriyasule.net या माझ्या ब्लॉग साईटवर वाचायला मिळतील. – सुप्रिया सुळे