[ETV Bharat]"इलेक्ट्रॉनिक भ्रष्टाचार म्हणायचं की बनवाबनवी?",

लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांच्या मुद्द्यावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

पुणे : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी पडताळणीत तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळं त्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेली हजारो कोटी रुपयांची मदत परत घेतली जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून कोणतीही रक्कम वसूल केली जाणार नसल्याचं सांगितलं. दरम्यान, या योजनेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, कॅश हद्दपार करणार आणि नोटबंदी आणली. यानंतर सर्वांचं जनधन खातं सुरू करण्यात आलं. मनमोहन सिंग सरकारनं आधार कार्ड आणलं होतं आणि ते सर्वांपर्यंत पोहचलं. जनधन योजना आणि आधार कार्ड हे क्लब करून लाडकी बहीण योजना का केली नाही. याला इलेक्ट्रॉनिक भ्रष्टाचार म्हणायचं की बनवाबनवी म्हणायचं?" असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.

पारदर्शक चौकशी व्हायला पाहिजे : पुण्यातील काँग्रेस भवन इथं खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (दि.2) महाविकास आघाडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रिया सुळे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, "मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत असा खुलासा केला की, 2 कोटींपेक्षा जास्त महिलांना निवडणूक झाल्यानंतर पैसे देण्यात आले. यामध्ये ज्यांना सरकारी नोकरी होती अशा आणि काही पुरुषांनी देखील पैसे घेतले. मला सरकारला प्रश्न विचारायचं आहे की, जेव्हा सरकारनं पहिल्यांदा अर्ज स्वीकारले, तेव्हा काय निकष लावले होते. तसंच लोकसभेनंतर ही योजना आली. त्यानंतर विधानसभा, महापालिका जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या आणि योजनेत हळूहळू बदल होत गेले. त्यांच्या वेबसाईटवर 1 कोटी 12 लाख आहे. पण सरकार 1 कोटी 60 लाख अपात्र महिला म्हणत आहे. सरकारनं इतके कोटी रुपये कोणाला दिले. त्या महिला आहेत की आणखी कोण आहेत? याची पारदर्शक चौकशी व्हायला पाहिजे," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. 

पुणे शहरातील गुन्हेगारीबाबत सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या? : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील गुन्हेगारीबाबत सुप्रिया सुळे यांनी आवाज उठवला आहे. याबाबत पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सुप्रिया सुळे यांना पत्र लिहित शहरातील गुन्हेगारी कमी झाली असून यासंदर्भातील आकडेवारी दिली आहे. यावर सुप्रिया सुळे यांना विचारलं असता, त्या म्हणाल्या की, "गेले कित्येक दिवस पुण्यात जे क्राईम वाढत आहे. त्याबाबत आम्ही प्रश्न मांडत आहोत. महाराष्ट्र सरकारचा क्राईम डेटा आणि केंद्र सरकारच्या क्राईम डेटा आणि पुणे पोलिसांनी दिलेला डेटा या तिन्हीमध्ये फरक आहे. यामुळं कुठला डेटा खरा हा एक प्रश्न आहे. पुण्यात एक दिवस आड कोणती-ना-कोणती दुर्दैवी घटना घडत आहे. हे पोलीस यंत्रणेला कसं कळत नाहीये. मला पत्र लिहिण्याऐवजी पोलीस आयुक्तांनी हे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री यांना लिहायला पाहिजे होतं. त्यांना जर असं वाटत असेल की, कोयता गँग नाही तर मी पोलीस आयुक्तांना गेल्या एक महिन्याच्या बातम्या पाठवणार आहे. तसंच शहरात गुन्हेगारी कमी होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे," असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.