निवृत्तिवेतन, विमा, गरीबी, बेरोजगारीवरून खासदर सुळे यांचा केंद्रावर चौफेर हल्ला
दिल्ली, दि. १० (प्रतिनिधी) - येत्या जून महिन्यात भारत देशाला आर्थिक मंदीची झळ बसेल, असे वक्तव्य एका केंद्रीय मंत्र्यानेच केल्याचे सांगत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारमध्येच विसंवाद असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. लोकसभेत झालेल्या विद्यमान २०२३-२४ वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग नोंदवत सुळे यांनी मंदीसह महागाई, गरीबी, बेरोजगारी, आयात-निर्यातीमधील असमतोल तसेच निवृत्तिवेतन आदी मुद्द्यांवरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये बेरोजगारी, गरीबी, मंदी, महागाई वृद्धी, महागाई, आयात-निर्यातीमधील असमतोल या विषयांचा समावेश करायला कदाचित विसरले असावे, असा चिमटा काढत त्या म्हणाल्या, 'पुणे जिल्ह्यामध्ये एका केंद्रीय मंत्रीमहोदयांनी बोलताना, येत्या जुनमध्ये भारताला मंदीची झळ बसेल असे स्पष्ट केले होते. मला या मुद्यांवरुन मला सरकारमध्ये विसंवाद दिसून येत आहे. कारण केंद्रीय अर्थमंत्री या मुद्यांवर काहीच बोलत नाहीत. पूर्ण अर्थसंकल्पात याबाबत तीन ते चार ठिकाणी याचा ओझरता उल्लेख आलेला आहे. यापलीकडे काहीही नाही. दुसरीकडे मंत्रीमंडळातील त्यांचेच सहकारी मात्र उघडपणे जुनमध्ये मंदी येईल असे सांगत आहेत. याबाबत केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, हे जाहीर करायला हवे.'
सेंद्रीय शेतीच्या बाबतीत या सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो परंतु यामध्ये आम्हाला काही मुद्दे मांडायचे आहेत. श्रीलंकेने सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्यांचे काय झाले, ते आपण पाहिले आहे. भारतात लोकसंख्या वाढीवर आपण पुरेसे नियंत्रण आजही मिळवू शकलो नाही. उपलब्ध जमीन आणि सेंद्रीय कृषीउत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेता आपण देशातील सर्व जनतेला अन्न देऊ शकणार आहोत का, हा मुद्दा आपण लक्षात घ्यावा. याबाबतची भाषणं ऐकायला चांगली वाटतात पण सरकार म्हणून आपण दक्ष आणि जागरुक असायला हवे, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
'देशाला जगातील भरडधान्याचे आगार करायचे आहे', या मुद्द्यावर बोलताना खासदार सुळे यांनी, 'या देशातील शेतकऱ्यांना भरडधान्ये ही नवी गोष्ट नाही. आजही आम्हा मराठी घरांमध्ये एकवेळ ज्वारी किंवा बाजरीची भाकरीच खाल्ली जाते. श्रीअन्न वगैरे हे काही लोकांसाठी नवं असू शकतं परंतु शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रत्येकासाठी हे नवं नाही. या सगळ्या मुद्यांवरुन एकप्रकारचा जिंगोईझम जो सुरु झाला आहे, असा हल्ला चढवला.
निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शन स्कीमचा (ईएसओपी) मुद्दा अतिशय महत्वाचा असल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या, 'देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यांचे प्रतिनिधी ४ मार्च रोजी पंतप्रधानांना देखील भेटले होते. त्यावेळी त्यांनी आश्वासन दिले होते की, सरकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचे पालन करेल. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी समितीने एक अहवाल तयार केला आहे. त्याबाबतही गेल्या नऊ वर्षांमध्ये सरकारने काहीही केलेले नाही. पंतप्रधानांनी पेन्शनर्सना त्यांच्या हक्काचा पैसा देणार असल्याचे वचन दिले आहे. हे पेन्शनर्स आपल्या निवृत्तीवेतनातून ४७० रुपये, ५४१ रुपये , १२५० रुपये योगदान देतात. त्यांना मासिक वेतन ४६० रुपये आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचा निर्वाह कसा काय होऊ शकतो, असे विचारत सरकारने याबाबत विचार करुन सांगावे अशी मागणी त्यांनी केली. निवृत्तिवेतन धारकांनी हा देश घडविण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांना आपण असं वाऱ्यावर कसं सोडू शकतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पेन्शनर्ससाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन एक कौन्सिल तयार करावी. या परिषदेच्या माध्यमातून एक निश्चित अशी प्रणाली तयार करता येणे शक्य होईल. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम सुरु केली असल्याचीही आठवण खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला करुन दिली.
केंद्र सरकार 'अमृत काळ' म्हणत सेस गोळा करते. शिक्षण, आरोग्य, कृषी सेस गोळा केला जातो. तो कुठं जातो? असा प्रश्न उपस्थित करून सुळे यांनी शेतीप्रश्नांबाबतही प्रश्न विचारला. पीएम किसान पेमेंट बाबत सांगितलं जातं, की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ८ हजार रुपये देणार आहे. वास्तविक सरकारने ती रक्काम सोळा हजार केली असती तर आम्ही आणखी टाळ्या वाजविल्या असत्या. कारण शेतीचा खर्च वीस टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे सरकारकडून अधिकची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे नाही. पण शेतीबाबतची तरतूद तेवढीच आहे. ही वाढीव रक्कम कुठून देणार याबाबत काहीही भाष्य करण्यात आले नाही. केंद्र सरकार प्रत्येकाला विम्याचे कवच देणार असल्याचे सांगते परंतु एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्याबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. केंद्र आणि राज्यातील समन्वयाचा मुद्दा तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांचा आवडता विषय होता. राज्यांना मदत करणारा हा समन्यायी समन्वयाचा मुद्दा या अर्थसंकल्पात का दिसत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सरकार चौदाव्या व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ४२ टक्के कर परतावा राज्यांना देणार होता. पण या अर्थसंकल्पात हे प्रमाण ३०.४ टक्के एवढेच आहे. राज्यांनी आपले खर्च कसे भागवायचे हा प्रश्न महत्वाचा आहे, याचीही त्यांनी यावेळी आठवण करून दिली.