[Aapla Mahanagar]FCRA ला आमचा विरोध, विधेयक JPC कडे पाठवावे; सुप्रिया सुळेंची सरकारकडे मागणी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार आणि नेत्या सुप्रिया सुळे यांची नुकतीच पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी माहिती दिली की, त्यांच्यासह पक्षाचे 8 खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सोमवारी (10 ऑगस्ट) सकाळी 11 वाजता भेट घेणार आहेत. राज्यातील अनेक प्रश्नांबाबत या भेटीवेळी चर्चा होणार असल्याची माहिती दिली. तसेच परदेशी अंशदान (नियमन) कायदा (FCRA) या बिलाला आमचा विरोध असून ते बिल जॉईंट पार्लमेंटरी समितीकडे (JPC) पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळेंना विचारण्यात आले की, सोमवारी संसदेच्या अधिवेशनात काही बिले येण्याची शक्यता आहे. परदेशी अंशदान (नियमन) कायदा (FCRA) बिल असेल किंवा इतर कोणती बिले असतील. त्यांना पाठिंबा देण्यासंदर्भात तुम्हाला सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे का? या प्रश्नावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, दिल्लीत चर्चा आहे की, एफसीआरएचं बिल येईल का? पण एफसीआरएचं आताच्या फॉर्मामध्ये जे बिल आहे, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा विरोध आहे. माझी भारत सरकारला विनंती आहे की, या बिलासंदर्भात घाई करू नका. त्यांची जर हे बिल आणायची इच्छा असेल, तर आम्ही त्याला विरोध करू. पण तरीही त्यांच्याकडून बिलं आलं तर चर्चा झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. जर सरकार आमच्यासोबत चर्चेला बसलं आणि हे बिल जॉईंट पार्लमेंटरी समितीला पाठवलं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची चर्चेला तयारी आहे. कारण एका सशक्त लोकशाहीमध्ये फक्त विरोध करून चालत नाही, चर्चा करावी लागते. त्यामुळे माझी भारत सरकार आणि संसदीय समिती विनंती आहे की, एफसीआरए बिल परत तरी घ्या आणि बिल परत घेणं मान्य नसेल तर जॉईंट पार्लमेंटरी समितीला द्यावं, अशी आमची मागणी असल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, जंतरमंतरवर जेव्हा विद्यार्थ्यांवरील पॅलेट गनचा वापर आणि नीटबद्दल चर्चा झाली, तेव्हा मी भारत सरकारकडे मागणी केली होती की, तुम्ही यासंदर्भात एसआयटी बसवून नक्की काय झालं, याची चौकशी करा. कारण प्रत्येक भारतीयाला यासंदर्भात कळलं पाहिजे. पॅलेट गनचा वापर नक्की कोणी केला, कसा केला? हे समोर आलं पाहिजे. त्यामुळे यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी पारदर्शक एसआयटी तयारी करावी आणि एफसीआरए बिलाबाबत जॉईंट पार्लमेंटरी समिती करावी. यासंदर्भात भारत सरकारने सर्व पक्षांसोबत चर्चा करावी आणि एकमताने मार्ग काढावा. जर भारत सरकार मार्ग काढण्याच्या मूडमध्ये असेल तर आपल्याला मार्ग काढता येईल, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली.
