[ETV Bharat]शक्तिपीठ महामार्गावरून अर्थ खात्यानेच चिंता व्यक्त केलीय,
मग राज्याची आर्थिक घडी बसणार कशी? सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल
राज्यातील बहुप्रतीक्षित आणि प्रलंबित शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. या महामार्गासाठी 20,000 कोटींचे मान्यता राज्य सरकारने दिलीय. मात्र एकीकडे येथील भूसंपादनाच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांचा विरोध असताना आणि राज्यावर नऊ लाख कोटींचे कर्ज असताना, तसेच सरकार 20 हजार कोटी कर्ज म्हणून घेणार आहेत. याबाबत राज्याच्या अर्थ खात्याने चिंता व्यक्त केली असून, याबाबत अहवाल त्यांनी जाहीर केलाय. सरकारवर 9 लाख कोटींचे कर्ज असताना शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलाय. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
दुसरीकडे राज्यातील शिक्षण, आरोग्य, जल जीवन मिशन तसेच आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे आणि नोकरदार वर्गाचे वेळेवर पगार होत नाहीत. शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर असो किंवा अन्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध अजूनही आहे. लाडक्या बहिणी योजनेसाठी अन्य विभागातील निधी इकडे वळवला जात आहे. हे सर्व राज्यासमोर आव्हान असताना शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टाहास का घातला जातोय? आणि दुसरीकडे राज्याच्या अर्थ खात्याने 20,000 कोटींच्या कर्जाबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आहे. या कर्जात 12 कोटींची प्रिन्सिपल अमाऊंट कर्ज म्हणून सरकार घेत आहे. तर दुसरीकडे 8,000 कोटी केवळ व्याज होणार आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटेल, अशी चिंता राज्याच्या अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्णयाचा पुन्हा एकदा राज्य सरकारने विचार करावा, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तरीही बाजारभावापेक्षा सरकार शेतकऱ्यांना जास्त पैसे देत आहे. जरी हे पैसे जास्त देत असले तरी सरकार काही उपकार करत नाही आणि मुळातच शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास विरोध केलाय, असे असताना सरकार हा महामार्गाचा घाट कशासाठी घालत आहे? दुसरीकडे सरकारच्या खिशात पैसे नसताना देखील हा महामार्ग होत आहे, याबद्दल सरकारच्या अर्थ खात्याने चिंता व्यक्त केलेली आहे. राज्याच्या बजेटमधील 22 टक्के या प्रकल्पामुळे रीपेमेंट होणार आहे. त्यामुळे सरकार या महामार्गाचा घाट का घालत आहे, हे समजत नाही. शेतकऱ्यांचा अजूनही विरोध मावळला नाही, तरीपण सरकार या महामार्गासाठी 20,000 कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. याचा परिणाम राज्याच्या बजेटवर होणार असून, आर्थिक घडी विस्कटणार आहे, अशी चिंता राज्याच्या अर्थ खात्याने व्यक्त केलीय, याचा सरकारने विचार करावा, असं म्हणत सुप्रिया सुळेंनी राज्य सरकारच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पावरून टीका केली.
माळेगाव सहकारी साखर कारखाना याचा निकाल लागला. मागील 15 दिवसांपासून या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं होतं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार गेल्या 15 दिवसांपासून तिथे तळ ठोकून होते. त्यामुळे शरद पवार आणि अजित पवार यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. या ठिकाणी अजित पवार यांचे पॅनल विजयी झाले असून, शरद पवार यांच्या पॅनलचा इथे पराभव झाला आहे. यावर सुप्रिया सुळेंना प्रश्न विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, मी सहकार क्षेत्र बघत नाही. सहकार विभाग पाहत नाही, अशी प्रतिक्रिया माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीच्या निकालावरून सुप्रिया सुळे यांनी दिली.
