[ABP MAJHA]खासदार सुप्रिया सुळे लाइव्ह

राज्यातील बहुप्रतीक्षित आणि प्रलंबित शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. या महामार्गासाठी 20,000 कोटींचे मान्यता राज्य सरकारने दिलीय. मात्र एकीकडे येथील भूसंपादनाच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांचा विरोध असताना आणि राज्यावर नऊ लाख कोटींचे कर्ज असताना, तसेच सरकार 20 हजार कोटी कर्ज म्हणून घेणार आहेत. याबाबत राज्याच्या अर्थ खात्याने चिंता व्यक्त केली असून, याबाबत अहवाल त्यांनी जाहीर केलाय. सरकारवर 9 लाख कोटींचे कर्ज असताना शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलाय. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.