[Maharashtra Times]...तर आम्ही 24 तासांत भूमिका मांडू! मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत खासदार सुप्रिया सुळेंचं सूचक विधान
मुंबई : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही. विधेयकाबाबत राष्ट्रवादी 'शप' पक्ष किंवा महाविकास आघाडीसमोर कोणतेही लेखी प्रस्ताव आलेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्याबाबत बोलू शकत नाही. पण तसा प्रस्ताव आला तर आम्ही २४ तासांत भूमिका मांडू, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी मांडली.
मंगळवारी रात्री जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची भेट घेतल्याने त्यात भर पडली. मात्र, या विषयी पक्षाने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही, असे केले.
खासदार सुळे म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झाले. त्यानंतर मतदारसंघ विधेयकासाठी पुनर्रचनेच्या संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजिजू यांनी मला, शिवसेना 'उबाठा' पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत आणि 'एमआयएम'चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. लोकसंख्येच्या आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना झाली तर अन्याय होईल, असे दक्षिणेतील राज्यांना वाटत आहे. त्यामुळे या विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचे दक्षिणेतील राज्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेचे सूत्र बदलता येईल का, असे आम्ही विचारले होते.
त्यावर सरसकट काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवल्या जातील, असा प्रस्ताव रिजिजू यांनी ठेवला. संसदेत महाराष्ट्राच्या ४८ जागा आहेत. त्यामध्ये ५० टक्के वाढवल्या, तर २४ जागा वाढतील. म्हणजेच महाराष्ट्रातून संसदेत ७२ जागा निवडून जातील. ७२ खासदारांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या समाजाला तीन जागा द्याव्या लागतील. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन ४८ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जातील.'
सरसकट ५० टक्के वाढीला विरोध नाही
सुळे म्हणाल्या की, 'अशाप्रकारे सरसकट ५० टक्के वाढ होणार असेल तर कोणाचाही विरोध नाही, ही नवी तरतूद आम्हाला जास्त योग्य वाटली. याप्रमाणे नवे विधेयक येणार असेल तर आम्ही 'इंडिया' आघाडीत याबाबत चर्चा करून पाठिंब्याबाबत निर्णय घेऊ. पण सरकारने प्रत्येक पक्षाला वेगवेगळे विचारण्यापेक्षा एकत्र विचारायला हवे. यासाठी 'इंडिया' आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला पत्र लिहून हा प्रस्ताव योग्य असल्याचे स्पष्ट करत 'इंडिया' आघाडीच्या माध्यमातून यावर विचार करायला हरकत नाही, असे सांगितले. मात्र, त्यानंतर सरकारने जे विधेयक आणले त्यात कुठेही ५० टक्क्यांचा उल्लेख नसल्याने आम्हाला धक्का बसला.
