[ETV Bharat]एनडीएबरोबर जाण्याच्या चर्चांचे सुप्रिया सुळे यांच्याकडून खंडन; डिलिमिटेशनवरही स्पष्ट भूमिका
मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना, पक्षात एनडीएमध्ये जाण्याबाबत कोणतीही चर्चा नसल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही पक्षाची भूमिका मांडली. मंगळवारी रात्री राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं या चर्चांना आणखी उधाण आलं. या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी सर्व चर्चांचं खंडन केलं.
"आमचा पक्ष सत्तेत सहभागी होणार असल्याच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. मात्र, पक्षाने याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. माध्यमांमध्ये केवळ सूत्रांच्या हवाल्याने बातम्या येत आहेत. पक्षातील कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याने अशी भूमिका मांडलेली नाही," असं सुळे म्हणाल्या. यासंदर्भात आपण शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि काँग्रेस नेते विजय (बंटी) पाटील यांच्याशीही दूरध्वनीवर चर्चा करून पक्षाची भूमिका स्पष्ट केल्याचं त्यांनी सांगितलं. "राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये NDAमध्ये जाण्याची कोणतीही चर्चा नाही," असं सुळे यांनी ठामपणे सांगितलं.
डिलिमिटेशन विधेयकावर भूमिका स्पष्ट - मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अद्याप सरकारने नवीन विधेयक संसदेत मांडलेलं नाही. त्यामुळे विधेयकाचा मजकूर समोर आल्यानंतरच पक्षाची अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाईल. "महिला आरक्षण विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झालं आहे. मात्र, डिलिमिटेशनबाबत अद्याप नवीन प्रस्ताव आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर 24 तासांत त्याचा अभ्यास करून आमची भूमिका जाहीर करू," असं त्यांनी सांगितलं.
अमित शाह आणि किरेन रिजिजू यांच्या बैठकीचा उल्लेख - डिलिमिटेशनच्या संदर्भातील पूर्वीच्या चर्चेची माहिती देताना सुळे म्हणाल्या की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिल्लीत बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि त्या स्वतः उपस्थित होत्या.
त्या बैठकीत लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सरसकट 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा पर्याय चर्चेसाठी मांडण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
'सर्व राज्यांना समान न्याय मिळावा' - "समजा महाराष्ट्रात सध्या 48 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, तर 50 टक्के वाढीनंतर ही संख्या 72 होईल. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील 80 जागा 120 होतील. अशा पद्धतीने सर्व राज्यांना समान निकष लागू केल्यास कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही," असं सुळे म्हणाल्या.
यासंदर्भात विविध विरोधी पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचं सांगत त्यांनी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि तृणमूल काँग्रेसशीही संवाद झाल्याचं सांगितलं. "डिलिमिटेशनबाबत व्यापक चर्चा होणं आवश्यक आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व राज्यांसाठी एकच निकष असावा आणि कोणत्याही राज्यावर अन्याय होता कामा नये," अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसंच मतदारसंघ पुनर्रचनेदरम्यान मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल, त्याची प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट आराखडा मांडलेला नसल्याचाही सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
